नवी दिल्ली – १६ राज्ये आणि दोन केंद्र शासित प्रदेशांना केंद्र सरकारने जीएसटीच्या भरपाईपोटी ६ हजार कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता दिला आहे. कोरोनाच्या काळात जीएसटी कमी जमा झाल्याने राज्यांचाही जीएसटी महसूल कमी झाला होता. याचीच भरपाई केंद्र सरकारने राज्यांना ५.१९ टक्के व्याजदराने तीन ते पाच वर्षासाठी कर्ज घेऊन केली आहे.
कोरोना संकटामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. त्यामुळे महसूलात घट झाली. त्याचा परिणामी राज्यांना देण्यात येणाऱ्या जीएसटी परताव्यावर झाला आहे. राज्यांकडून केंद्र सरकारकडे जीएसटी परताव्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यांना दोन पर्याय दिले होते केंद्राने स्वत: कर्ज घेऊन राज्यांना भरपाई देईल किंवा राज्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घ्यावे असे सुचविण्यात आले होते. राज्यांनी यातील पहिल्या पर्यायाची निवड केली.
त्यानंतर केंद्र सरकारने १६ राज्यांना ६ हजार कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता दिला आहे. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, ओडिशा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, त्रिपुरा, या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांव्यतिरिक्त दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांना देखील निधी हस्तांतरित करण्यात आला.
