बीजिंग – चीनची पोलादी बंदिस्त व्यवस्था भेदून या देशाची राजधानी बीजिंगमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या राजवटीविरोधात जनतेने तीव्र निदर्शने केली होती. आम्हाला पीसीआर टेस्ट नको-अन्न हवे आहे, लॉकडाऊन नको-स्वातंत्र्य हवे आहे, हुकूमशाही नको-जनमतावर निवडून येणारे सरकार हवे आहे, असे फलक राजधानी बीजिंगमध्ये झळकले होते. चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने स्वीकारलेल्या ‘झिरो कोविड पॉलिसी’वर आलेली ही तीव्र प्रतिक्रिया असल्याचा दावा आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी केला होता. पण चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने या झिरो कोविड पॉलिसीचे समर्थन केले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी झिरो कोविड पॉलिसी लागू करून कोरोनाची साथ पसरू नये यासाठी काही प्रांतांमधील चिनी जनतेला घरातच डांबून ठेवले. हे धोरण लागू करताना जनतेच्या अन्नपाण्यापासून इतर सोयीसुविधांचा विचार चिनी यंत्रणांनी केलेला नाही. त्यामुळे उपासमार व औषधोपचारांशिवाय चिनी नागरिकांचा बळी जात असल्याचे दावे केले जातात. त्याचवेळी खरोखरच कोरोनाची साथ रोखण्यासाठी चीनच्या राजवटीने हे निर्णय घेतलेले आहेत का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
सध्या चीनमध्ये भीषण दुष्काळ असून या देशाला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्याचा परिणाम शेतीवर झाला असून चीनचे शेतीउत्पादन घसरले आहे. तसेच जलविद्युत प्रकल्पही बंद पडले असून वीजेच्या टंचाईमुळे कारखाने आणि उत्पादनही थंड पडले आहेत. यामुळे बेरोजगारी वाढली असून अशा परिस्थितीत नागरिक घराबाहेर पडल्यास त्यांच्या असंतोषाचा भडका उडेल आणि त्याचा फटका चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या राजवटीला बसेल, अशी भिती राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांना वाटू लागली आहे.
म्हणूनच त्यांनी कोरोनाच्या साथीचा बहाणा पुढे करून झिरो कोविड धोरण लागू केले. त्यामागे जनतेचा असंतोष रोखण्याचा हेतू असल्याची बाब एव्हाना चिनी जनतेच्याही लक्षात येऊ लागली आहे. उपासमारीने बळी जात असताना या धोरणाविरोधात जीवाची पर्वा न करता आवाज उठविण्याची तयारी चिनी नागरिकांनी केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, कम्युनिस्ट पक्षाने या धोरणाचे केलेले समर्थन लक्षवेधी बाब ठरते. पुढच्या काळात त्यावर चिनी जनतेच्या अधिक जहाल प्रतिक्रिया येऊ शकतील.
