बर्लिन – ‘चीनला युरोपबरोबर गुंतवणूक करार करायचा असेल तर त्यात परस्पर सहकार्य अपेक्षित आहे. युरोपिय कंपन्याना चीनच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळविताना अजूनही अडथळे येत आहेत. जर यापुढेही युरोपियन कंपन्याना चीनमध्ये बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली नाही, तर चिनी कंपन्यांनाही युरोपच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार नाही, याची चीनच्या राजवटीने जाणीव ठेवावी’, असा इशारा जर्मन चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी दिला आहे. मर्केल चीनला इशारा देत असतानाच ‘५जी’ क्षेत्रातील धोकादायक चिनी कंपन्यांवर निर्बंध घालण्यावर युरोपिय महासंघाचे एकमत झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात युरोप व चीनमधील दरी अधिकच रुंदावण्याचे संकेत मिळत आहेत.
चीनबरोबरील संबंधांच्या मुद्द्यावर अमेरिका व युरोपमध्ये मतभेद असल्याचे वारंवार समोर आले होते. मात्र कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती हळूहळू बदलण्यास सुरुवात झाली असून युरोपातही चीनविरोधातील असंतोष तीव्र होत आहे. कोरोनाच्या साथीची चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने केलेली हाताळणी आणि त्याचवेळी हॉंगकॉंग तसेच उघुरवंशीयांबाबत घेतलेले निर्णय युरोपमधील नाराजीचे प्रमुख कारण ठरले आहे. चीनबरोबरील संबंधांच्या मुद्द्यावर युरोपीय महासंघाने दिलेले इशारे तसेच आवाहनही चीनने धुडकावून लावल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर युरोपमधील आघाडीचा देश असणाऱ्या जर्मनीच्या राष्ट्रप्रमुखांनी चीनला फटकारणे महत्त्वाचे ठरते.
जर्मन चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी चीनला लक्ष्य करण्याची गेल्या पाच दिवसातील ही दुसरी वेळ आहे. काही दिवसांपूर्वी जर्मन संसदेत केलेल्या भाषणात, मर्केल यांनी हॉंगकॉंग व उघुरांच्या मुद्यावरून चीनला धारेवर धरले होते. ‘हॉंगकॉंगमध्ये घडणाऱ्या घटनांबाबत जर्मनीमध्ये तीव्र नाराजी आहे. एक देश, दोन व्यवस्था या तत्त्वाचे सातत्याने उल्लंघन होणे, चिंतेची बाब ठरते. त्याचवेळी चीनमध्ये अल्पसंख्याकांना अत्यंत क्रूर व वाईट वागणूक दिली जात असल्याचेही समोर येत आहे. चीनबरोबर होणाऱ्या चर्चेत हे मुद्दे आग्रहीपणे मांडले जातील’, असे मर्केल यांनी बजावले होते. सध्या महासंघाचे अध्यक्षपद जर्मनीकडे असून युरोपिय कमिशनच्या प्रमुख पदीही जर्मन नेत्यांची नियुक्ती झालेली आहे. त्यामुळे महासंघाची धोरणे व निर्णयांमध्ये जर्मनीची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. यापूर्वी चीनसाठी युरोपिय बाजारपेठ खुली करण्यात आणि युरोप व चीनमधील संबंध दृढ करण्यात जर्मनीने पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे आता चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी चीनविरोधात नाराजी दर्शविणारी वक्तव्ये करणे लक्ष वेधून घेणारे ठरले आहे.
जर्मन चॅन्सेलर चीनला खडसावत असतानाच युरोपिय महासंघही आक्रमक झाल्याचे समोर आले आहे. नुकत्याच झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत, ५जी क्षेत्रात चिनी कंपन्यांना रोखण्याच्या मुद्यावर महासंघाचे एकमत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘जानेवारी महिन्यात ५जी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सायबरसुरक्षेसंदर्भात चौकटीला मान्यता देण्यात आली होती. त्यातील तरतुदींचा वापर करून सदस्य देशांना, संवेदनशील क्षेत्रात ५जी तंत्रज्ञान वापरताना धोकादायक कंपन्यांवर निर्बंध घालता येतील’, असे युरोपियन कौन्सिलने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले. त्याचवेळी पुढील काळात युरोपिय देशांमध्ये ५जी तंत्रज्ञान पुरविणाऱ्या कंपन्यांसाठी समान निकष असतील, असेही नमूद करण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वीच युरोपिय महासंघाने, अमेरिकेने तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी घोषित ‘क्लीन नेटवर्क’ मोहिमेला समर्थन देण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. अमेरिकेने तंत्रज्ञान व मोबाईल क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी ‘क्लीन नेटवर्क’ नावाने स्वतंत्र मोहीम हाती घेतली आहे.
युरोपमधील प्रमुख देश ब्रिटन व फ्रान्सने ५जी क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांना रोखण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. तर पोलंड, झेक रिपब्लिक व स्लोव्हेनिया यासारख्या देशांनी अमेरिकेच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी करार केले आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी नुकत्याच आपल्या युरोप दौऱ्यात, इटलीला चिनी ५जी तंत्रज्ञानाच्या वापरावरून कडक इशारा दिला होता. त्यानंतर इटलीनेही आपण अमेरिकेने व्यक्त केलेल्या चिंतेची योग्य दखल घेऊ, असे आश्वासन दिले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर, जर्मन चॅन्सेलरनी केलेले चिनी कंपन्यांबाबत केलेले वक्तव्य व महासंघाने ५जी तंत्रज्ञानाबाबत चीनविरोधात घेतलेली भूमिका, चीनसाठी मोठा धक्का ठरतो.
