यांगून – म्यानमारमध्ये इंधन पाईपलाईन टाकणार्‍या चीनच्या कंपन्यांनी या देशाच्या भूभागाचा अवैधरित्या ताबा घेतला आहे. म्यानमारच्या स्थानिक संघटनेने आपल्या अहवालाद्वारे जुंटा राजवटीचे याकडे लक्ष वेधले आहे. रशिया-युक्रेनमध्ये भडकलेल्या संघर्षाचा फायदा घेऊन चीन आपल्या देशात घुसखोरी करू शकतो, असा संशय आता चीनच्या बळावर सत्तेवर आलेल्या म्यानमारच्या लष्करी राजवटीलाही वाटू लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर म्यानमारच्या लष्कराने तातडीची बैठक बोलावली आहे.
‘चायना नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन-सीएनपीसी’ आणि ‘साऊथ ईस्ट एशिया ऑईल पाईपलाईन को लिमिटेड-एसईएओपी’ तसेच ‘साउथ ईस्ट एशिया गॅस पाईपलाईन को लिमिटेड-एसईएजीपी’ या चिनी कंपन्यांनी म्यानमारमध्ये ही पाईपलाईन टाकली आहे. यासाठी चिनी कंपन्यांनी म्यानमारमध्ये अडीच अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. ‘म्यानमार-चायना ऑईल अँड गॅस पाईपलाईन’ नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या प्रकल्पाद्वारे चीनला इंधन आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केला जातो.
म्यानमारच्या राखीन प्रांतातून सुरू होणारी ही पाईपलाईन चीन शेजारच्या नाम खाम या भागापर्यंत पसरलेली आहे. ७९३ किलोमीटरपर्यंत पसरलेली ही चिनी पाईपलाईन म्यानमारची दोन भागात विभागणी करीत असल्याची टीका ‘म्यानमार-चायना पाईपलाईन वॉच कमिटी-एमसीपीडब्ल्यूसी’ या नागरी संघटनेने केली. ‘एमसीपीडब्ल्यूसी’ या नागरी संघटनेने जवळपास शंभर गावांमध्ये घेतलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर एक अहवाल तयार केला.
चिनी कंपन्यांनी थेट म्यानमारच्या शेतकर्‍यांशी करार करून त्यांच्या भूभागाचा ताबा घेतल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. यासाठी चिनी कंपन्यांनी म्यानमारचे सारे नियम धाब्यावर बसवल्याचा आरोप या संघटनेने केला. या कराराद्वारे चिनी कंपन्यांनी शेतकरी तसेच म्यानमारच्या जुंटा राजवटीची फसवणूक केल्याचा ठपका सदर संघटनेने अहवालातून ठेवला आहे. जुंटा राजवट तसेच म्यानमारच्या शेतकर्‍यांची ही फसवणूक असल्याची टीका या अहवालात करण्यात आली आहे.
म्यानमारच्या जुंटा राजवटीने देखील याची गंभीर दखल घेतल्याचे दिसते. चीनची ही पाईपलाईन म्यानमारचे दोन भागात विभागणी करीत असल्याची चिंता जुंटा राजवटीतील काही अधिकार्‍यांना सतावित आहे. सध्या रशिया-युक्रेन संघर्ष भडकलेला आहे. यामुळे सार्‍या जगाचे लक्ष या संघर्षाकडे लागलेले आहे. याचा फायदा घेऊन चीन म्यानमारच्या भूभागाचा ताबा घेऊ शकतो, हा संशय जुंटा राजवटीलाही वाटू लागला आहे, ही लक्षवेधी बाब ठरते. तरीही चीनच्या विरोधात जाण्याचे धाडस ही लष्करी राजवट दाखविण्याची फारशी शक्यता नाही. कारण म्यानमारचे लोकनियुक्त सरकार उलथण्यासाठी चीननेच म्यानमारच्या लष्कराला संपूर्णपणे सहाय्य केले होते.
