काठमांडु – नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी भारताबरोबरील संबंध सुधारण्याच्या दिशेने काही पावले उचलली होती. मात्र चीनधार्जिणे अशी ओळख असलेल्या नेपाळच्या पंतप्रधानांनी आपला लौकीक कायम राखल्याचे दिसत आहे. ‘लिपूलेख, कालापानी आणि लिंपियाधूरा हे भारताच्या ताब्यात असलेले आपले भूभाग नेपाळ परत मिळविल’, अशी घोषणा पंतप्रधान शर्मा ओली यांनी केली आहे. नेपाळच्या आधीच्या सरकारांमध्ये भारताच्या विरोधात जाऊन बोलण्याची धमक नव्हती, मात्र आपण राजनैतिक चर्चेद्वारे भारताकडून हे भाग परत मिळवून दाखवू, असे दावे नेपाळच्या पंतप्रधानांनी ठोकले आहेत. त्यामुळे अजूनही नेपाळचे विद्यमान पंतप्रधान चीनच्या प्रभावातून मुक्त झालेले नसल्याचे दिसत आहे.
नेपाळी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात बोलताना पंतप्रधान शर्मा ओली यांनी या फुशारक्या मारल्या आहेत. ‘लिपूलेख, कालापानी आणि लिंपियाधूरा हे भारताचे नाही, तर नेपाळचे भूभाग आहेत. ते परत मिळविण्यासाठी आपण प्रयत्न करू’, असे आश्‍वासन शर्मा ओली यांनी दिले. या भूभागांचा नेपाळच्या नकाशात समावेश करण्याचा आपल्या सरकारने घेतलेला निर्णय काहीजणांना रूचला नव्हता, असा शेराही ओली शर्मा यांनी मारला. जे नेपाळच्या आधीच्या सरकारांनी करून दाखविले नाही, ते आपण राजनैतिक चर्चेद्वारे घडवून आणू शकतो, असा विश्‍वास ओली शर्मा यांनी व्यक्त केला आहे. याद्वारे नेपाळचे पंतप्रधान आपण सर्वाधिक राष्ट्रवादी असल्याचे सिद्ध करू पाहत आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी चीनच्या लष्कराने नेपाळच्या सीमेत घुसखोरी करून काही गावांचा ताबा घेतला होता. त्यावर आरडाओरडा झाल्यानंतर पंतप्रधान ओली शर्मा अडचणीत आले होते. भारताबरोबर सीमावाद छेडण्यापेक्षा चीनने बळकावलेला भूभाग हाती घ्या, अशी मागणी नेपाळचे निदर्शक करू लागले होते. नेपाळच्या सत्ताधारी आघाडीतही यावर तीव्र मतभेद झाले व या दडपणामुळे शर्मा ओली यांना भारताबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी काही पावले उचलावी लागली होती. यानंतर नेपाळच्या दौर्‍यावर आलेल्या चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांना भेट नाकारून शर्मा ओली यांनी आपल्या भूमिकेत बदल झाल्याचे संकेत दिले होते.
मात्र नेपाळच्या सत्ताधारी पक्षांच्या आघाडीतील मतभेद अधिकच तीव्र झाले व या आघाडीतील नेते प्रचंड यांनी शर्मा ओली यांना दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर पंतप्रधान शर्मा ओली यांनी नेपाळची संसद बरखास्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्याकडे केली. लवकरच नेपाळमध्ये निवडणूका पार पडतील व यात बदनाम झालेले ओली शर्मा यांना यश मिळण्याची अजिबात शक्यता नाही. म्हणूनच त्यांचे सरकार वाचविण्यासाठी चीनचे शिष्टमंडळ नेपाळमध्ये ठाण मांडून बसले होते. पण चीनचे हे सारे प्रयत्न अपयशी ठरले. आपले राजकीय भवितव्य अधांतरी असताना केपी शर्मा ओली यांना भारताला आव्हान देऊन लिपूलेख, कालापानी आणि लिंपियाधूराचा मुद्दा उपस्थित करावासा वाटत आहे.
नेपाळमध्ये चीनकडून केला जात असलेला राजकीय हस्तक्षेप हा या देशात चिंतेचा विषय बनला आहे. तर भारताने मात्र नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडी या देशातील अंतर्गत बाब ठरते, असे सांगून यापासून अलिप्त राहण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधली ही तफावत प्रकर्षाने समोर येत आहे.
