नवी दिल्ली – भारतात परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याबरोबर स्थानिक कंपन्या आणि निर्यातदारांना व्यापाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार जोरदार प्रयत्न करीत आहे. यासाठी जगभरातील आपल्या दूतावासांचे सहाय्याही घेत आहे. वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी यासंदर्भात १३१ भारतीय दूतावासांच्या अधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे चर्चा केली. ”जगभरातील राष्ट्रे आता गुंवणुकीसाठी पारदर्शी आणि विश्वासपूर्ण कारभार असलेल्या देशांचा शोध घेत आहेत. अशावेळी भारतीय दूतावास त्या त्या देशांमधील उपलब्ध संधी साधण्यासाठी मोठे साहाय्य करू शकतात”, असा विश्वास वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी यावेळी व्यक्त केला.
कोरोनाव्हायरसच्या साथीमुळे अर्थव्यवस्थेपुढे उभ्या राहिलेल्या संकटातून बाहेर पाडण्यासाठी आर्थिक विकासाची गती तिप्पट करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे कोरोनाव्हायरसच्या संकट सरल्यानंतर निर्माण होणारी कोणतीही संधी सोडू नका , असे स्पष्ट निर्देश उच्चस्तरीय बैठकीत देण्यात आले आहेत. याकडे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी विविध भारतीय दूतावासांच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. कोरोनाच्या साथीमुळे निर्माण झालेल्या संकटाला संधीत बदलण्यासाठी खूप काम करायला हवे, असे गोयल यावेळी म्हणाले.
भारतीय दूतावासांनी विविध कंपन्यांशी संवाद साधावा, नव्या संपर्क आणि नाविन्यपूर्ण संकल्पनांसह पुढे यावे, तसेच देशाच्या निर्यात वाढीसाठीही सूचना आणि प्रस्ताव घेऊन यावे, याशिवाय स्थानिक उद्योगांमध्ये सुधारणांसाठी सूचना आणि शिफारसी करा, असे आवाहनही वाणिज्यमंत्र्यांनी दूतावासांच्या अधिकाऱ्यांना केले. भारतात कारखाने आणि उत्पादन केंद्र स्थापन करणे परकीय गुंतवणूकदारांना सुलभ व्हावे यासाठी ‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड इंटर्नल ट्रेड’कडून (डीपीआयआयटी) ‘सिंगल विंडो’ तयार करण्याचे काम सुरु असल्याची माहितीही गोयल यांनी यावेळी दिली.
तसेच भारत बहुपक्षीय व्यापारी करारांमध्ये निष्पक्ष सहकार्याला अधिक महत्व देतो. यामुळेच भारत ‘रिजनल कॉम्प्रीहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसीईपी) करारात सहभागी झाला नाही, असे गोयल यांनी यावेळी स्पष्ट केले. व्दिपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्यासाठी मसुदा आणि योजना तयार करण्याकरिता डिजिटल पातळीवर काम करण्याची ही चांगली संधी असल्याचे वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी दूतावासांच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.
गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात भारताने ‘आरसीईपी’ करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळॆ या करारातून लाभ उचलण्याच्या तयारीत असलेल्या चीनला मोठा धक्का बसला होता. जगातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार असलेल्या ‘आरसीईपी’त आपल्या चिंता विचारात घेण्यात आल्या नसल्याचे भारताने त्यावेळी म्हटले होते. भारताने या करारातून माघार घेतल्यावर जपानने भारत नसेल तर आपणही या कराराचा भाग होणार नाही, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर भारताला पुन्हा या करारात सामील करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत.
नुकतेच ‘आरसीईपी’चे सदस्य असलेल्या १५ देशांची व्यापारी चर्चा व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे पार पडली. यावेळी जपान, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांनी या करारात सहभागी होण्याकरिता भारतासमोर पुन्हा वाटाघाटीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी या संदर्भांतील बातमी प्रसिद्ध झाली होती. या पार्श्वभूमीवर वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी ‘आरसीईपी’ करारातून भारताने माघार घेण्यामागील कारणांचा केलेला उल्लेख आणि यासाठी साधलेली वेळ अत्यंत महत्वाची ठरते.
