वॉशिंग्टन – येणार्या काही दशकांमध्ये चीनवर मात करणे हेच अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेतील प्रमुख उद्दिष्ट असेल, असे अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणा ‘सीआयए’चे प्रमुख विल्यम बर्न्स यांनी म्हटले आहे. बर्न्स यांची अमेरिकेच्या सिनेटसमोर सुनावणी सुरू असून, त्यात त्यांनी शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील चीन हा अमेरिकेचा प्रतिस्पर्धी व २१व्या शतकातील प्रमुख धोका असल्याचेही बजावले. बर्न्स बायडेन प्रशासनाच्या चीनविरोधी धोरणाचे संकेत देत असतानाच, अमेरिकेच्या संसदेतही चीनला लक्ष्य करण्यासाठी दोन नवी विधेयके दाखल झाली आहेत.
‘शी जिनपिंग यांचा चीन अनेक क्षेत्रात अमेरिकेचा प्रमुख वैरी म्हणून समोर येत आहे. चीनकडून इतर देशांची बौद्धिक संपदा चोरण्यासाठी क्षमता विकसित करण्यात येत आहे. आपल्या शेजारी देशांवर दादागिरी करणारा चीन, देशातील नागरिकांवरही दडपशाही करीत आहे. चीनकडून अमेरिकी समाजात प्रभाव वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, जागतिक पातळीवरही वेगाने हालचाली चालू आहेत’, अशा शब्दात बर्न्स यांनी चीनच्या वाढत्या धोक्याबाबत बजावले. चीनच्या या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी ‘सीआयए’ला अधिक बारकाईने लक्ष देऊन चीनसंदर्भात असलेल्या तज्ज्ञांची क्षमताही वाढवावी लागेल, असेही सीआयच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे.
बर्न्स सिनेटच्या समितीसमोर चीनसंदर्भातील भूमिका मांडत असतानाच, अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये चीनला रोखण्यासाठी नवी विधेयके मांडण्यात आली आहेत. सिनेटमधील रिपब्लिकन नेत्यांनी ‘काऊंटरिंग चायनीज प्रपोगंडा अॅक्ट’ विधेयक दाखल केले असून त्यात चीनच्या माध्यमांवर निर्बंध लादण्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. तर दुसर्या विधेयकात चीनची सेन्सॉरशिप व त्याच्याशी निगडीत धोरणांविरोधात बायडेन प्रशासनाने स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सीआयएचे प्रमुख व अमेरिकेची संसद, यापूर्वी माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी राबविलेले चीनविरोधी धोरण कायम ठेवण्याचे संकेत देत असली, तरी प्रत्यक्षात राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्याकडून ठोस कारवाईची शक्यता नसल्याचे मानले जाते. बायडेन यांच्या कार्यकाळात चीन बेकाबू होईल, असा इशारा अमेरिकेच्या काही नेत्यांनी दिला आहे.
बायडेन सत्तेवर येत असतानाच, चीनने म्यानमारमध्ये लष्करी बंड घडवून आणले. तैवानच्या हवाई हद्दीत चीनची घुसखोरी वाढत चालली असून, ईस्ट चायना सी क्षेत्रात जपानला आव्हान देण्यासाठी चीनने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे बायडेन प्रशासन चीनबाबत बोटचेपे धोरण स्वीकारीत असल्याची टीका अमेरिकेत सुरू झाली आहे. बायडेन विरोधात काहीही करणार नाहीत, याची खात्री पटल्यानेच चीन हे सारे करीत आहे, असे आरोपही सुरू झाले आहेत.