नवी दिल्ली – जम्मू व काश्मीरसाठी नेमण्यात आलेल्या ‘डिलिमिटेशन कमिशन’ने जम्मू तसेच काश्मीरमधील विधानसभेच्या जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जम्मूमधील सहा तर काश्मीरमधील एक जागा वाढविण्यात यावी, असे आयोगाने म्हटले आहे. त्याचवेळी १६ जागा अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव ठेवाव्यात, असेही प्रस्तावात सुचविण्यात आले आहे. या प्रस्तावावर जम्मू व काश्मीरमधील राजकीय पक्षांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत आपली मते सादर करावीत, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करून राज्याची पुनर्रचना केली होती. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन्ही भागांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला होता. या प्रदेशातील विधिमंडळाच्या जागा निश्‍चित करण्यासाठी ‘परिसीमन आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांसह मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच पाच लोकसभा सदस्यांच्या समावेश आहे.
सोमवारी आयोगाने आपला प्रस्ताव जाहीर केला असून त्यात जम्मू क्षेत्रातील सहा जागा तर काश्मीरमधील एक जागा वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचवेळी जम्मू-काश्मीरमधील १६ जागा अनुसूवित जाती व जमातींसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असून, राज्यात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची शिफारस सुचविण्यात आली आहे. सध्या काश्मीर भागात विधिमंडळाच्या ४६ तर जम्मूमध्ये ३७ जागा आहेत. आयोगाच्या घोषणेवर राजकीय पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
