रियाध – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी इराणशी अणुकरारावर चर्चा करण्यासाठी हालचालींना वेग दिला आहे. मात्र या चर्चेत आखाती देशांना सहभागी करून घेण्याची मागणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष मान्य करणार का, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अशा परिस्थितीत, आखाती देशांच्या ‘गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिल’ने (जीसीसी) इराणबरोबरच्या चर्चेत या क्षेत्रातील देशांचा सहभाग असलाच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका स्वीकारली आहे. त्याचबरोबर इराणने आखातात अस्थैर्य निर्माण करणार्‍या सशस्त्र गटांना समर्थन देण्याचे थांबवावे, असे आवाहन ‘जीसीसी’ने केले आहे.
सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (युएई), कतार, बाहरिन, ओमान व कुवैत या सहा देशांचा सहभाग असलेल्या ‘जीसीसी’ची विशेष बैठक नुकतीच पार पडली. आखातातील परिस्थिती आणि इराण याबाबत ‘जीसीसी’चे प्रमुख नईफ अल-हजराफ यांनी युरोपिय महासंघाच्या राजदूतांशी चर्चा केली. इराणबरोबरच्या अणुकरारावर चर्चा करण्यासाठी युरोपिय महासंघाने पुढाकार घेतला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, हजराफ यांनी यानी ‘जीसीसी’ची भूमिका मांडली.
अमेरिका, युरोपिय महासंघ आणि इराणमध्ये अणुकरारावर चर्चा होणार असली तरी देखील सदर चर्चा आखातातील सुरक्षा आणि स्थैर्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहे. याआधी २०१५ साली अणुकरार करताना याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले व सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांनी इराणबरोबर चर्चा करताना आखाती देशांना यापासून दूर ठेवले होते. पण आखातात स्थैर्य व सुरक्षा हवी असेल तर यावेळी होणार्‍या चर्चेत आखाती देशांनाही सहभागी करायलाच हवे, अशी मागणी हजराफ यांनी केली.
त्याचबरोबर या चर्चेच्या माध्यमातून हजराफ यांनी इराणला देखील ठणकावले. या क्षेत्रातील देशांच्या अंतर्गत कारभारात इराणने लुडबूड करू नये. या क्षेत्रातील सशस्त्र संघटनांना इराण देत असलेले लष्करी समर्थन तत्काळ रोखावे, असे जीसीसीच्या प्रमुखांनी फटकारले. यावेळी हजराफ यांनी येमेनमधील हौथी बंडखोरांचा स्पष्टपणे उल्लेख केला.
क्षेत्रिय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांती आणि सुरक्षा प्रस्थापित करण्यासाठी ‘जीसीसी’ने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, याची आठवण हजराफ यांनी करून दिली. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय समुदायाने देखील येमेनमधील हौथी बंडखोरांच्या हल्ल्यांपासून स्थानिकांची सुटका करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन हजराफ यांनी केले. येमेनमधील हौथी बंडखोरांच्या हल्ल्यांवर चर्चा करण्यासाठी जीसीसीच्या प्रमुखांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाने येमेनसाठी नियुक्त केलेले विशेषदूत मार्टिन ग्रिफिथ्स यांचीही भेट घेतली.
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी आपण इराणबरोबरच्या चर्चेसाठी अनुकूल असल्याचे आधीच स्पष्ट केले होते. पण गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होत असलेल्या माहितीनुसार, बायडेन प्रशासन आणि इराणमध्ये गोपनीय चर्चा सुरूही झाली आहे. अमेरिका आपल्या मागण्या मान्य करून निर्बंध काढून घेईल, असा दावा इराणचे नेते करू लागले आहेत. असे झाले तर इराण अधिक आक्रमक होईल, अशी भीती आखाती देशांना सतावित आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, ‘जीसीसी’ने केलेल्या मागणीचे महत्त्व वाढले आहे. याआधी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनीही इराणबरोबरील अणुकराराच्या चर्चेत आखाती देशांना सहभागी करून घेण्याचे आवाहन केले होते. इस्रायलनेही या चर्चेत क्षेत्रातील देशांना सामील करणे आवश्यक असल्याचे बजावले होते.
