नवी दिल्ली – विविध उद्योग व आवश्यक उत्पादनांसाठी भराव्या लागणाऱ्या ‘जीएसटी’ची मर्यादा कमी केल्यामुळे ‘जीएसटी’ भरणाऱ्यांची संख्या ६५ लाखावरून १.२४ कोटींवर पोहोचल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले. त्याचवेळी केंद्र सरकारने तेल, टूथपेस्ट, साबण, वॉशिन मशिन, एलपीजी स्टोव्ह, एलईडीसह अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या जीएसटीमध्ये कपात केली आहे. ४० लाख रुपये वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना ‘जीएसटी’मधून सवलत देण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा २० लाख रुपये इतकी होती.
देशातील कर आकारणीतील सर्वात मूलभूत सुधारणांमध्ये जीएसटीची महत्त्वाची भूमिका आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी व्हॅट, उत्पादन शुल्क, केंद्रीय विक्रीकर असे अनेक प्रकारचे कर भरावे लागत होते. मात्र जीएसटी लागू करण्यात आल्याने करांची संख्या कमी झाली आहे. त्याचवेळी ‘जीएसटी’चा दर व मर्यादा घटविण्यात आल्याने कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीच्या वेळी करदात्यांची संख्या सुमारे ६५ लाख होती. त्यात वाढ होऊन ही संख्या १.२४ कोटींवर पोहोचली आहे.
सोमवारी पार पडलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत, करकपातीसंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या करात कपात करण्यात आली. यात केसाचे तेल, टूथपेस्ट आणि साबणावरील कराचे दर कमी करण्यात आले. याचबरोबर वॉशिंग मशिन, एलपीजी स्टोव्ह, एलईडी, शाळेची बॅग, हेल्मेट, सीसीटीव्हीच्या करात कपात करण्यात आली. जीएसटी लागू झाल्यापासून बहुतेक वस्तूंवरील कराचा दर कमी करण्यात आला आहे. २८ टक्के कर आकारला जात असलेल्या वस्तूंमध्ये केवळ लक्झरी वस्तू व नाशवंत वस्तू आहेत. या टॅक्स स्लॅब अंतर्गत २३० वस्तू होत्या, मात्र आतापर्यंत २०० वस्तू कमी टॅक्स स्लॅबमध्ये हलविण्यात आल्या आहेत.
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत व्यापारांना देखील दिलासा देण्यात आला आहे. ४० लाख रुपये वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीमधून सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय वार्षिक उत्पन्न १.५ कोटी रुपयांपर्यंत असलेले व्यापारी ‘कम्पोजिशन स्कीम’चा पर्याय निवडू शकतात. यापूर्वी ही मर्यादा ७५ लाख रुपये इतकी होती. व्यापाऱ्यांनी या स्कीमची निवड केल्यास त्यांना केवळ एक टक्क्याच्या दराने जीएसटी द्यावा लागेल.
आता या योजनेत सेवा क्षेत्राचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राला देखील दिलासा देण्यात आला आहे. हे क्षेत्र पाच टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबखाली ठेवले आहे. परवडण्याजोग्या घरांवरचा जीएसटी एक टक्के इतका करण्यात आला आहे. जीएसटीशी संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित करण्यात आली असून, आतापर्यंत ५० कोटी रिटर्न ऑनलाईन दाखल झाले असून १३१ कोटी ई-बिले तयार करण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले.
