टोकिओ – कोरोनामुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था अद्यापही पूर्वपदावर आली नसल्याने जपान सरकारकडून महत्त्वाकांक्षी अर्थसहाय्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनी पत्रकार परिषदेत ४९० अब्ज डॉलर्सचे ‘पॅकेज’ जाहीर केले. यात जपानी कुटुंब व छोट्या उद्योगांना देण्यात येणार्‍या अर्थसहाय्याचा उल्लेख असून आरोग्य क्षेत्रासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या काळात चीनच्या वाढत्या आक्रमक कारवायांची दखल घेऊन संरक्षणक्षेत्रासाठी अतिरिक्त सहा अब्ज डॉलर्सची तरतूद केल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
‘कोरोनामुळे त्रस्त झालेल्या जपानी जनतेला आधार देणे हा सरकारचा उद्देश आहे. त्याचवेळी गंभीर फटके बसलेल्या अर्थव्यवस्थेलाही पूर्वपदावर आणायचे आहे. त्यासाठी सरकारकडून सुमारे ४९० अब्ज डॉलर्सचे अर्थसहाय्य जाहीर 
करण्यात येत आहे. या अर्थसहाय्यातील तरतुदी व त्याची व्याप्ती यातून जपानच्या जनतेला दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे’ या शब्दात पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनी नव्या आर्थिक पॅकेजची माहिती दिली. पंतप्रधान किशिदा यांनी जाहीर केलेले अर्थसहाय्य हे कोरोनाच्या काळात जपान सरकारकडून देण्यात आलेले तिसरे अर्थसहाय्य आहे. जगातील इतर प्रमुख अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या काळातील आर्थिक सहाय्याच्या योजना गुंडाळत असतानाच जपानने नवे अर्थसहाय्य जाहीर करणे लक्षवेधी ठरते.
नव्या पॅकेजनुसार, १८ वर्षे व त्याहून कमी वयाचे अपत्य असणार्‍या कुुटुंबियांना ८८० डॉलर्सचा निधी देण्यात येणार आहे. यासाठी १७० अब्ज डॉलर्स खर्च करण्यात येणार आहेत. त्याव्यतिरिक्त साथीचा फटका बसलेल्या उद्योगांनाही अर्थसहाय्य पुुरविण्यात येईल. भविष्यातील साथीला तोंड देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यात येणार असून लसींचा विकासासाठीही योजना आखण्यात येणार आहेत. यासाठी 
तब्बल २७० अब्ज डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक प्रकल्प तसेच आपत्ती निवारण योजनेसाठी ४० अब्ज डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी जपानी जनता, उद्योग क्षेत्र व आरोग्य क्षेत्राबरोबरच संरक्षणक्षेत्रासाठीही निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. ‘क्योडो न्यूज’ या जपानी वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार संरक्षणक्षेत्रासाठी अतिरिक्त ६.७ अब्ज डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच जपानच्या संरक्षण मंत्रालयाने वाढीव संरक्षणखर्चाचा प्रस्ताव सरकारला सादर करताना ५० अब्ज डॉलर्सहून अधिक निधीची मागणी केली होती. नव्या पॅकेजमधील तरतूद जोडल्यास जपानचा संरक्षणखर्च विक्रमी पातळीवर जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.
चीनच्या वाढत्या धोक्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी जपान गेल्या दशकभरापासून आपल्या संरक्षणखर्चात सातत्याने वाढ करीत आहे. गेल्या वर्षी जपानने आपल्या संरक्षणधोरणात चीनचा उल्लेख ‘सिक्युरिटी थ्रेट’ म्हणून केला होता. त्यानंतर यावर्षी प्रसिद्ध केलेल्या श्‍वेतपत्रिकेत, तैवानच्या सुरक्षेचा व स्थैर्याचा मुद्दा ठळकपणे मांडून चीनच्या धोक्याकडे लक्ष वेधले होते.
