नवी दिल्ली – २०१९ साली जम्मू-काश्मीरपासून वेगळा काढत केंद्र शासित प्रदेश करण्यात आलेल्या लडाखमध्ये प्रकल्पांना वेग देण्यात आला. तसेच नव्या योजनाही येथे आणण्यात येत आहेत. लडाखमध्ये आता आठ जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. हे सर्व प्रकल्प सिंधु आणि तिच्या पुरक नद्यांवर उभारण्यात येणार आहेत. जलशक्ती मंत्रालय आणि सिंधु आयोगाने या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
लडाखमध्ये वेगाने पायाभूत सुविधांचा विकास केला जात आहे. तसेच येथे असलेल्या जलसंपत्तीचा वापर करून वीज प्रकल्पही उभारण्याची योजना सरकारने आखली आहे. सध्या लडाखमध्ये कितीतरी लहान लहान जलविद्युत प्रकल्प आहेत. त्यांची एकत्र मिळून क्षमता ११३ मॅगावॅटची आहे. मात्र आता उभारण्यात येणारे प्रकल्प मध्यम आकाराचे आहेत. याची एकत्र क्षमता ११४ मेगावॅटची असणार आहे, अशी माहिती जलशक्ती मंत्रालयातर्फे देण्यात आली.
जलशक्ती मंत्रालय आणि सिंधु आयोगाने मंजूर केलेले सर्व प्रकल्प हे सिंधु नदी आणि तिच्या पूरक नद्यांवर उभारण्यात येणार आहेत. यातील पाच प्रकल्प लेहमध्ये उभारण्यात येतील, तर तीन प्रकल्प कारगिलमधील आहेत, असे जलशक्ती मंत्रालयाने म्हटले आहे. यानुसार लेहमध्ये दुर्बूक श्योक, शंकू, निमू चिलिंग, रोंगडो, रतन नाग दरी क्षेत्रात अनुक्रमे, १९ मेगावॅट, १८.५ मेगावॅट, २४ मेगावॅट, १२ मेगावॅट आणि १०.५ मेगावॅटचे प्रकल्प उभारले जातील. तसेच कारगिलमध्ये मेगडुंम सागर येथे १९ मेगावॅट, हुंडरमॅन येथे २५ मेगावॅट आणि तमाशा येथे १२ मेगावॅटचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पांसाठी इतर मंजुर्‍या मिळणे अद्याप बाकी आहे. या मंजुर्‍या मिळाल्यावर या प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू होईल. जलशक्ती मंत्रालयाने पाकिस्तानबरोबर झालेल्या सिंधु जलवाटप करारानुसार या जलविद्युत प्रकल्पांचा आराखडा तयार केला असून सिंधु जलवाटप करारानुसारच पाकिस्तानला या आराखड्याबाबत माहिती दिली जाईल, असे जलशक्ती मंत्रालयाच्या अधिकार्‍याने म्हटले आहे. लडाखच्या सीमा या चीनबरोबर पाकव्याप्त काश्मीरला भिडलेल्या आहेत. त्यामुळे लडाखमध्ये उभारले जाणारे पायाभूत प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचे ठरतात. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वर्ल्ड बँकेच्या मध्यस्थीने १९६० साली भारत आणि पाकिस्तानमध्ये करार झाला आहे. सिंधु नदी हिमालयातून निघुन काश्मीरमधून पाकिस्तानात जाते. या नदीच्या पाण्यावर पाकिस्तानची शेती अवलंबून आहे. भारत सिंधु जलवाटप कराराच्या नियमात राहून भारताच्या वाट्याच्या पाण्याचा पूर्ण उपयोग करून नद्यांवर धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प उभारत आहे. पाकिस्तान या प्रकल्पांवर आक्षेप घेत आला असला, तरी त्याचे हे आक्षेप आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये कधीच टिकू शकलेले नाहीत. भारताला त्याच्या वाट्याचे पाणी पुर्णपणे वापरण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय याआधी आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिला होता.
भारताने पाकिस्तानचे पाणी तोडले तर पाकिस्तानात हाहाकार माजेल. पाकिस्तानाची शेती व्यवस्था उद्ध्वस्त होईल आणि पाकिस्तान वैराण वाळवंट बनेल, अशी भिती सतत पाकिस्तानला वाटत आली आहे. उरी आणि त्यानंतर पुलवामा येथे पाकिस्तानने भारतीय जवानांना लक्ष्य करून घडविलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी रक्त आणि पाणी एकसाथ वाहू शकत नाही, असा सज्जड इशारा पाकिस्तानला दिला होता. त्यानंतर पाकिस्तानची ही धास्ती अधिकच वाढली आहे.
केंेद्रीयमंत्री नितिन गडकरी यांनी काही महिन्यांपूर्वी भारताच्या वाट्याचा एकही थेंब यापुढे पाकिस्तानात वाहून जाणार नाही. यासाठी भारतातून पाकिस्तानात वाहत जाणार्‍या नद्यांवर धरणे आणि सिंचन प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत, असे स्पष्ट केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर लडाखमध्ये सिंधु आणि तिच्या पूरक नद्यांवर उभारल्या जाणार्‍या या प्रकल्पांचे महत्त्व वाढले आहे.
