आदिस अबाबा – तिगरे प्रांतातील बंडखोरांनी शांततेचा मार्ग अवलंबून 72 तासात शरण यावे, असा निर्णायक इशारा इथिओपियाचे पंतप्रधान अबि अहमद यांनी दिला. बंडखोर गटांकडे आता माघार घेण्याचा पर्याय उरला नसल्याचेही पंतप्रधान अहमद यांनी बजावले. पंतप्रधानांच्या या निर्णायक इशाऱ्यापूर्वी इथिपियाच्या लष्करानेही तिगरेची राजधानी असणाऱ्या मेकेलेतील नागरिकांना जीव वाचविण्यासाठी सुरक्षित जागी स्थलांतरित होण्याचे आवाहन केले आहे. लष्कराच्या या आवाहनावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने नाराजी व्यक्त केली असून, नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकार व लष्कराची असल्याची जाणीव करून दिली आहे.
आफ्रिकेतील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असणाऱ्या इथिओपियात गेल्या काही वर्षांपासून वांशिक संघर्ष सुरू आहे. 2018 साली झालेल्या सत्ताबदलानंतर देशाची सूत्रे हाती घेतलेल्या पंतप्रधान अबि अहमद यांनी हा संघर्ष कमी करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आश्‍वासन दिले होते. शेजारी देश असणाऱ्या इरिट्रिआबरोबरील संघर्ष थांबवून शांतीकरार करणारे अबि अहमद देशांतर्गत संघर्षावरही तोडगा काढतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात पंतप्रधान अहमद यांनी तिगरेमध्ये आक्रमक लष्करी मोहीम हाती घेऊन नव्या दीर्घकालिन संघर्षाला तोंड फोडल्याचे मानले जाते.
इथिओपियात 1970-80च्या दशकात असणारी कम्युनिस्ट राजवट उलथण्यात तिगरे प्रांतातील बंडखोरांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यानंतर 1991 ते 2018 या कालावधीत इथिओपिया सरकार व लष्करावर तिगरे प्रांताचे मोठ्या प्रमाणात वर्चस्व होते. मात्र 2018 साली पंतप्रधान अहमद यांच्या नेतृत्त्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये सामील होण्यास तिगरे प्रांतातील गटांनी नकार दिला होता. तेव्हापासून सातत्याने सरकार व तिगरे प्रांतात संघर्षाच्या ठिणग्या उडत आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला पंतप्रधान अहमद यांनी व्यापक मोहीम सुरू करून हा संघर्ष संपवून टाकण्याची ग्वाही दिली होती.
गेल्या तीन आठवड्यात सरकार व बंडखोरांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात शेकडो जणांचा बळी गेला असून 30 हजारांहून अधिक नागरिक विस्थापित झाले आहेत. सरकारने तिगरेमधील अनेक महत्त्वाची शहरे ताब्यात घेतली असली तरी निर्णायक यश मिळालेले नाही. लष्कर यशाचा दावा करीत असले तरी तिगरे प्रांतातील बंडखोरांनी माघारीचे कोणतेही संकेत अथवा प्रस्ताव दिलेला नाही.
त्यामुळे पंतप्रधान अहमद यांनी निर्णायक युद्धाचा इशारा दिल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येते. मात्र तिगरेतील बंडखोरांना असलेला युद्धाचा अनुभव आणि सुदानसारख्या देशाकडून गुप्तपणे मिळणारे सहाय्य यांचा विचार करता, इथिओपियाच्या सरकारला लवकर यश मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे दावे विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहेत. तिगरेतील बंडखोर इथिओपियाच्या इतर प्रांतांमध्ये हल्ले करीत असल्याकडेही विश्‍लेषकांनी लक्ष वेधले आहे.
