चीनच्या दबावाखाली युरोपिय महासंघाने ‘कोरोनाव्हायरस रिपोर्ट’ बदलला

चीनच्या दबावाखाली युरोपिय महासंघाने ‘कोरोनाव्हायरस रिपोर्ट’ बदलला

ब्रुसेल्स/बीजिंग – कोरोनाव्हायरसवरून चीन ‘ग्लोबल डिसइन्फॉर्मेशन कॅम्पेन’ अर्थात खोटा प्रचार करीत असल्याचा रिपोर्ट युरोपिय महासंघाने तयार केला होता. मात्र चीनने टाकलेल्या दबावामुळे तो बदलणे युरोपिय महासंघाला भाग पडले आहे. हॉंगकॉंगस्थित ‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ या दैनिकाने हा दावा केला. चीनने आपला प्रभाव वापरून अहवालात अनुकूल बदल घडविल्याचे सदर दैनिकाने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.

युरोपिय महासंघाने काही दिवसांपूर्वी तयार केलेल्या अहवालात, चीनसह रशिया कोरोनव्हायरसच्या मुद्दावर ‘ग्लोबल डिसइन्फॉर्मेशन कॅम्पेन’ राबवित असल्याचा उल्लेख केला होता. चीनमध्ये साथीची सुरुवात झाल्यानंतर सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने त्याची माहिती प्रसिद्ध केली नव्हती. त्या काळातील अपयश झाकण्यासाठी चीनने जोरदार दावे सुरू केले आहेत. अमेरिकी लष्कराकडूनच व्हायरस आल्याचा प्रचार चीनची सरकारी माध्यमे सातत्याने करीत आहेत.

आपले अपयश झाकण्यासाठी चीनने जागतिक आरोग्य संघटनेचाही वापर केल्याचे समोर आले होते. यावरून जागतिक आरोग्य संघटनेवरही टीका सुरू आहे. मात्र चीन आपल्या आर्थिक सामर्थ्याच्या बळावर प्रसारमाध्यमे व सोशल मीडियाला हाताशी धरून ‘ग्लोबल डिसइन्फॉर्मेशन कॅम्पेन’ चालवित आहे.

महासंघाच्या रिपोर्टमध्ये याचा उल्लेख असल्याची माहिती मिळाल्यावर चीनने महासंघाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना बोलवून गंभीर परिणामांबाबत इशारा दिला. यात चीनकडून युरोपिय देशांना होणारी अत्यावश्यक वैद्यकीय निर्यात रोखण्याचेही संकेत देण्यात आल्याचे ‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.

सध्या युरोप कोरोनाव्हायरसच्या साथीचा मुकाबला करीत असताना चीनने ही निर्यात रोखणे महासंघातील सदस्य देशांना अडचणीत आणणारे ठरु शकते. त्यामुळे महासंघाने चीनच्या दडपणापुढे झुकून अहवालात बदल करण्याचा पर्याय स्वीकारला, असे ‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ने आपल्या बातमीत म्हंटले आहे. अमेरिकेतील वृत्तवाहिनी ‘फॉक्स न्यूज’, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ दैनिक तसेच ‘पोलिटिको’ या वेबसाईटनेही यासंदर्भातील वृत्त दिले असून काही युरोपिय अधिकाऱ्यांनी अहवालातील बदलाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचा उल्लेख केला आहे.

चीनने यापूर्वी ‘५जी तंत्रज्ञान’, युरोपिय कंपन्यांमधील गुंतवणूक, व्यापारी करार तसेच मानवाधिकार या मुद्द्यांवर युरोपिय देशांवर सातत्याने दबाव टाकण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये युरोपिय महासंघाकडून घेण्यात येणाऱ्या बोटचेप्या भूमिकेवर अमेरिकेने जोरदार टीका केली होती.

leave a reply