ब्रुसेल्स/बीजिंग – चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ला आव्हान देण्यासाठी युरोपिय महासंघाने ३०० अब्ज युरोच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. युरोपिय कमिशनच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन डेर लेयन यांनी बुधवारी एका कार्यक्रमात ‘ग्लोबल गेटवे’ या उपक्रमाची माहिती दिली. हा उपक्रम विकसनशील देशांमधील पायाभूत सुविधा, आरोग्य, हवामानबदल व दीर्घकालिन विकासाच्या योजनांवर भर देईल, असे डेर लेयन यांनी स्पष्ट केले. युरोपची नवी योजना चीनच्या ‘बीआरआय’ योजनेला बसलेला तिसरा मोठा धक्का मानला जातो. यापूर्वी अमेरिका तसेच जपाननेही ‘बीआरआय’ला आव्हान देणार्‍या योजना जाहीर केल्या आहेत.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गेल्या दशकात ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती. विविध देशांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून चीनचा प्रभाव वाढविणे हा या योजनेमागील मुख्य हेतू होता. गेल्या काही वर्षात चीनने या योजनेला आपल्या शिकारी अर्थनीतिचा भाग बनविले असून गरीब व अविकसित देशांमधील साधनसंपत्ती जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. चीनच्या या शिकारी अर्थनीतिविरोधात जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून अमेरिका व युरोपसह जगातील आघाडीच्या देशांनी त्याला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी सुरू केली आहे. ‘ग्लोबल गेटवे’ त्याचाच भाग ठरतो.
‘युरोपिय महासंघ लोकशाहीवादी भूमिकेतून विकसनशील देशांमधील प्रकल्पांचा विचार करील. निवडण्यात येणारे प्रकल्प उच्च दर्जाचे, योग्य पारदर्शकता असणारे आणि ठोस निकाल देणारे असतील. ग्लोबल गेटवे ही योजना भविष्यात एक विश्‍वासार्ह ब्रँड म्हणून ओळखली जाईल’, अशा शब्दात युरोपिय कमिशनच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन डेर लेयन यांनी योजनेची माहिती दिली. महासंघाच्या योजनेनुसार, २०२७ सालापर्यंत योजना कार्यरत होणार असून त्यासाठी ३०० अब्ज युरोची तरतूद करण्यात आली आहे. महासंघाच्या एका अधिकार्‍याने ‘ग्लोबल गेटवे’तील प्रकल्पांसाठी आफ्रिकी देशांना प्राधान्य दिले जाईल, असे संकेत दिले आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी जपानने ‘पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कार्यक्रमातून चीनच्या ‘बीआरआय’ला आव्हान दिले होते. ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडनेही पॅसिफिक क्षेत्रातील छोट्या ‘आयलंड नेशन्स’साठी स्वतंत्र अर्थसहाय्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर जून महिन्यात ‘जी७’ गटाने ‘बिल्ड बॅक बेटर वर्ल्ड’(बी३डब्ल्यू) कार्यक्रमाची घोषणा करून चीनला जबरदस्त धक्का दिला होता. या योजनेद्वारे, याद्वारे गरीब व मध्यम आर्थिक गटात मोडणार्‍या देशांमध्ये विकास प्रकल्प राबविण्याची माहिती देण्यात आली होती. त्यापाठोपाठ आता युरोपने स्वतंत्र उपक्रम हाती घेऊन चीनच्या शिकारी अर्थनीतिला मोठा दणका दिल्याचे दिसत आहे.
