ब्रुसेल्स – रशियाच्या आदेशांवर युक्रेन, लिबिया आणि सिरियामध्ये गोपनीय कारवाया तसेच मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणार्‍या ‘वॅग्नर ग्रुप’वर युरोपिय महासंघाने आर्थिक निर्बंध जाहीर केले. मर्सिनरीज् अर्थात कंत्राटी जवान पुरविणार्‍या या कंपनीचा वापर करून रशियाने संबंधित देशांमध्ये अस्थैर्य माजविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप युरोपिय महासंघाने केला. तर अमेरिका आणि ब्रिटनच्या सहाय्याने रशियावर नवे निर्बंध लादण्यासाठी युरोपिय महासंघ विचार करीत आहे. त्यामुळे अमेरिका व युरोपिय मित्रदेश रशियावर २०१४ सालाप्रमाणे कठोर आर्थिक निर्बंध लादण्याची तयारी करीत असल्याचा दावा केला जातो.
रशियन लष्कराच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या माजी जवानांचा समावेश ‘वॅग्नर’ या कंपनीमध्ये आहे. पदेशातील आपल्या लष्करी किंवा छुप्या मोहिमांसाठी रशियाकडून या कंत्राटी जवानांचा वापर केला जातो. अमेरिकेच्या ब्लॅकवॉटर, जी४एस, ट्रिपल कॅनोपी, विनेल कॉर्पोरेशन या मर्सिनरी कंपन्यांप्रमाणे रशियाची वॅग्नर देखील काम करते. सोमवारी युरोपिय महासंघाने रशियाच्या या कंपनीवर गंभीर आरोप केले. युक्रेन, सिरिया, लिबियासह सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक (सीएआर), सुदान आणि मोझाम्बिक या देशांमधील मानवाधिकारांच्या गंभीर हननासाठी वॅग्नरचे जवान जबाबदार असल्याचा ठपका युरोपिय महासंघाने ठेवला. यापैकी लिबियातील गृहयुद्धात वॅग्नर कंपनीच्या खाजगी जवानांवर फ्रान्स व जर्मनीने तीव्र आक्षेप नोंदविला होता. तसेच माली येथील संघर्षातही रशियन मर्सिनरीज सहभागी झाल्याचे आरोप झाले होते.
वॅग्नर कंपनीच्या या लष्करी हस्तक्षेपचा उल्लेख करून युरोपिय देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत निर्बंधांची घोषणा झाली. वॅग्नर कंपनीबरोबर आठ रशियन अधिकारी आणि ऊर्जा क्षेत्रातील तीन कंपन्यांचा देखील या निर्बंधांमध्ये समावेश आहे. यानुसार रशियन कंपनी तसेच अधिकार्‍यांना युरोपिय देशांमध्ये प्रवेशबंदी असेल.
त्याचबरोबर त्यांची खातीही गोठविण्यात येतील, अशी माहिती युरोपिय महासंघाच्या अधिकार्‍याने माध्यमांशी बोलताना दिली. यामुळे वॅग्नर कंपनीबरोबर काम करणे कुठल्याही देशाच्या सरकारला शक्य होणार नसल्याचा दावा केला जातो. पण रशियाने युरोपिय महासंघाचे हे आरोप फेटाळले आहेत.
वॅग्नर ही स्वतंत्र कंपनी असून तिचा रशियन सरकार किंवा यंत्रणेशी कुठलाही संबंध नसल्याचे रशियन सरकारने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर सदर कंपनी कुठल्याही प्रकारे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियाचे हितसंबंध जपत नसल्याचे सांगून या निर्णयाचा परिणाम रशियावर होणार नसल्याचे रशियन सरकारने म्हटले आहे.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी जी७ देशांनी युक्रेनच्या मुद्यावरुन रशियाला गंभीर परिणामांचा इशारा दिला होता. युक्रेनवरील आक्रमण रशियाची घोडचूक ठरेल, असे जी७ देशांनी बजावले होते. त्यानंतर युरोपिय महासंघाने खाजगी कंत्राटदार कंपनीवर हे निर्बंध जाहीर करून रशियाला इशारा दिल्याचे दिसत आहे.
