पॅरिस/दुबई – दहशतवाद्यांना पुरविण्यात येणारे अर्थसहाय्य व आर्थिक गैरव्यवहारांच्या मुद्यावरून युएईचा (संयुक्त अरब अमिराती) समावेश ‘ग्रे लिस्ट`मध्ये होण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. ‘फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स`च्या (एफएटीएफ) पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय होऊ शकतो, असे वृत्त अमेरिकी वेबसाईटने दिले आहे. युएई ही आखातातील आघाडीची अर्थव्यवस्था असून गेल्या काही वर्षात ‘फायनान्शिअल हब` म्हणून आकारास येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘एफएटीएफ`च्या संभाव्य कारवाईचे वृत्त समोर येणे खळबळ उडविणारे ठरले आहे.
एप्रिल 2020मध्ये ‘एफएटीएफ`ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात मनी लॉण्डरिंगसंदर्भातील कायदे व व्यवहारांच्या हाताळणीत युएईने पुरेशा सुधारणा केल्या नसल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यानंतरच्या काळात युएईने काही महत्त्वाची पावले उचलली होती. त्यात ‘ऑफिस फॉर अँटी-मनी लाँडरिंग ॲण्ड काऊंटर-टेररिस्ट फायनान्सिंग`ची स्थापना व आर्थिक गुन्ह्यांच्या हाताळणीसाठी स्वतंत्र न्यायालयांची उभारणी यासारख्या उपायांचा समावेश होता. युएईचे वरिष्ठ अधिकारी हमिद अल-झाबी यांनी, आपला देश आंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवस्थेच्या चौकटीत राहून सर्व निकष व नियमांचे पालन करण्यास वचनबद्ध असल्याची ग्वाही दिली आहे.
युएई गेल्या काही वर्षात आखातातील आघाडीची अर्थव्यवस्था म्हणून समोर आला आहे. इंधनसंपन्नतेच्या जोरावर अर्थव्यवस्था मजबूत केलेल्या या देशाने गेल्या काही वर्षात वित्तीय केंद्र म्हणून स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक आघाडीच्या बहुराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी युएईमध्ये प्रादेशिक मुख्यालये उभारली आहेत. प्रगत तंत्रज्ञान, अंतराळ तसेच पर्यटन या क्षेत्रातही युएई हा आखातातील आघाडीचा देश म्हणून पुढे आला आहे. 2020 साली युएईने इस्रायलबरोबर संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या करारावरही स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
या पार्श्‍वभूमीवर, ‘एफएटीएफ`कडून युएईला ‘ग्रे लिस्ट`मध्ये टाकण्याचे संकेत धक्कादायक बाब मानली जाते. युएईवर अशा प्रकारची कारवाई झाल्यास देशात होणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीला मोठा फटका बसू शकतो तसेच देशाच्या जीडीपीत तीन टक्क्यांपर्यंत घसरण होऊ शकते, असा दावा करण्यात येतो. यापूर्वी ‘एफएटीएफ`ने जगातील 23 देशांना ‘ग्रे लिस्ट`मध्ये टाकले असून त्यात जॉर्डन व तुर्कीसारख्या देशांचा समावेश आहे.
