पॅरिस – फ्रान्सच्या संसदेने इस्लामी कट्टरपंथिय व विघटनवादाविरोधात आक्रमक भूमिका घेणार्‍या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकामुळे फ्रेंच यंत्रणांना, देशात द्वेष व हिंसेला चिथावणी देणार्‍या संस्था तसेच प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यासाठी अतिरिक्त अधिकार मिळणार आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात फ्रान्समध्ये झालेल्या एका दहशतवादी हल्ल्यात शिक्षकाचा बळी गेला होता. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी कट्टरतावादाविरोधातील लढा तीव्र करण्याची ग्वाही देऊन त्यासाठी कठोर कायद्या करण्याचे संकेत दिले होते.
गेल्या पाच वर्षात फ्रान्समध्ये ‘अल कायदा’ व ‘आयएस’ या इस्लामी दहशतवादी संघटनांनी अनेक दहशतवादी हल्ले चढविले असून त्यात सुमारे २५०हून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. २०१५ साली झालेल्या हल्ल्यांनंतर फ्रान्स सरकारने देशात आणीबाणी जाहीर करून राजधानी पॅरिससह अनेक भागांमध्ये लष्कर तैनात केले होते. मात्र लष्करी तैनातीनंतरही फ्रान्समधील दहशतवादी हल्ल्यांचे सत्र कमी झालेले नाही. फ्रान्समध्ये होणार्‍या हल्ल्यांमध्ये निर्वासितांचा समावेश असल्याचे समोर आले असून निर्वासितांच्या लोंढ्यांमधून दहशतवादी दाखल झाल्याचेही गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालात उघड झाले आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर, फ्रान्समध्ये गेली दोन वर्षे कट्टरपंथियांचा वाढता प्रभाव आणि फ्रेंच मूल्ये तसेच समाजाला असणारा त्याचा धोका यावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सुरुवातीच्या काळात यावर नरमाईची भूमिका घेणार्‍या राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी आपला सूर आक्रमक केला असून, कट्टरतावाद व विघटनवाद फ्रान्समध्ये कधीही खपवून घेतला जाणार नाही, असे वारंवार बजावले आहे. गेल्या वर्षी फ्रेंच शिक्षकाच्या हत्येनंतरही आपले सरकार फ्रेंच मूल्यांशी कधीही तडजोड करणार नसल्याचे म्हटले होते. त्याचवेळी हत्या झालेल्या शिक्षकाचा नायक असा उल्लेख करून, तो फ्रेंच संघराज्यातील धर्मनिरपेक्ष व मुक्त विचारसरणीच्या मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करीत होता, अशी प्रशंसा केली होती.
मंगळवारी फ्रान्सच्या संसदेत मान्यता मिळालेले विधेयक राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी मांडलेल्या याच भूमिकेचा पुढील टप्पा ठरला आहे. हे विधेयक ३४७ विरुद्ध १५१ मतांनी मंजूर करण्यात आले. नव्या विधेयकात इस्लामी कट्टरतावादाचा स्पष्ट उल्लेख करून त्याविरोधातील संघर्ष अधिक तीव्र करण्यात येईल, अशी ग्वाही देण्यात आली आहे. विधेयकाद्वारे फ्रान्स सरकार व यंत्रणांना अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, धार्मिक संघटना व प्रार्थनास्थळे द्वेष तसेच हिंसाचाराच्या संकल्पनांना प्रोत्साहन देत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर बंदी टाकण्यात येऊ शकते.
फ्रान्समधील सर्व संघटनांना त्या फ्रेंच संघराज्याच्या मूल्यांशी बांधील आहेत, अशी लेखी हमी द्यावी लागणार आहे. अशी हमी देणार्‍या संघटनांनाच फ्रान्स सरकाकडून अर्थसहाय्य व इतर मदत मिळण्याचा अधिकार असणार आहे. तुर्की व कतारसारख्या देशांकडून धार्मिक गटांना मिळणार्‍या अर्थसहाय्यावरही निर्बंध टाकण्यात आले आहेत. १० हजार युरोंहून अधिक देणगी मिळाल्यास त्याची माहिती जाहीर करणे भाग पडणार आहे. तीन वर्षांवरील मुलांना सार्वजनिक शाळांमधून काढून धार्मिक संस्थेत टाकण्याच्या घटना रोखण्यासाठी स्वतंत्र व कठोर निकष लागू करण्यात येणार आहेत.
या विधेयकाविरोधात फ्रान्समधील इस्लामी गटांनी नाराजी व्यक्त केली असून निदर्शने सुरू केली आहेत.
