नवी दिल्ली – पोलादाच्या किंमतीत गेल्या काही काळात मोठी वाढ झाली आहे. ही वाढ कृत्रिम असल्याचे आणि काळ्या बाजाराचा प्रकार असल्याचा ठपका ठेवत, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पोलाद कंपन्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. स्टीलच्या किंमती अशाच पद्धतीने वाढत राहिल्यास रस्ते आणि पुल निर्माणासाठी ‘सिंथेटिक फायबर’ आणि ‘कंपोझिट फायबर’ बार्सच्या पर्यायांचा वापर करावा लागेल. यासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी दिली जाईल, असे केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी बजावले आहे.
‘इंडस्ट्री हाऊस’च्या स्थापना दिनानिमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात गडकरी बोलत होते. पोलादाच्या वाढलेल्या किंमती कोणत्याही प्रकारे न्याय्य ठरत नाहीत. कारण कच्च्या मालाच्या किंमती वाढलेल्या नाहीत, मजुरी वाढलेली नाही, तसेच वीजेच्या दरातही वाढ झालेली नाही. मग पोलादाच्या किेंमती का वाढत आहेत? इतकेच नाही, तर प्रत्येक पोलाद उत्पादकांच्या स्वत:च्या लोहखाणी आहेत. त्यामुळे पोलादाच्या किंमतीत वाढ हा काळाबाजाराचा प्रकार आहे. आपल्या देशातील सिमेंट उद्योगालाही अशीच सवय आहे, यावरही केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी बोट ठेवले.
पोलाद आणि सिमेंट उद्योगांनी अशा प्रकारच्या कृत्रिम दरवाढीला आळा घालावा. पोलाद आणि सिंमेटच्या वाढत्या किंमतींचा परिणाम पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर होत असल्याबद्दल गडकरी यांनी चिंता व्यक्त केली. देेशाच्या एकूण वापरापैकी ४० टक्के पोलाद आणि सिमंेंट हे महामार्गांच्या उभारणीसाठी वापरले जाते. त्यामुळे या किेंमती कमी झाल्या नाहीत, तर त्यांच्या पर्यायांचा वापर करण्याचे धोरण तयार केले जाईल, असा सज्जड इशाराच केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी दिला. पोलाद आणि सिमेंटच्या किंमती अशाच वाढत राहिल्या तर रस्ते आणि पुलांच्या बांधकामासाठी ‘सिंथेटिक फायबर’ आणि ‘कंपोझिट फायबर’ बार्स वापरण्यात येईल, असे गडकरी यांनी बजावले. ‘सिंथेटिक फायबर’ आणि ‘कंपोझिट फायबर’ बार्स हे जगात विविध भागात बांधकामांसाठी वापरले जातात. यामुळे स्टीलची गरज कमी होते.
‘सिंथेटिक फायबर’ आणि ‘कंपोझिट फायबर’ला गंज पकडत नाही, ते हलकेही असतात, याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधले. ‘सिंथेटिक फायबर’ आणि ‘कंपोझिट फायबर’ बार पोलादाची जागा घेऊ शकत नाहीत. मात्र काही ठिकाणी पर्याय म्हणून पुढे येतील, असे गडकरी यांनी लक्षात आणून दिले.
काही दिवसांपूर्वीही केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी पोलाद आणि सिमेंट उद्योगाला याबाबत इशारा दिला होता. देशाला ५ ट्रिलियन डॉलर्सची इकॉनॉमी बनविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मात्र पोलाद आणि सिमेंटच्या वाढत्या किंमतीमुळे त्यामध्ये अडथळे निर्माण होत आहे, असे म्हटले होते. तसेच पोलाद आणि सिमेंट क्षेत्रासाठी नियामक संस्थेची मागणी गडकरी यांनी केली होती.
दरम्यान, सिमेंट कंपन्यांच्या धोरणाबाबत आलेल्या तक्रारींवर ‘द कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया’ने (सीसीआय) गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात तपास हाती घेतला आहे.
