लंडन – जगभरातील देशांवरील एकूण कर्जाचे ओझे २०२२ सालात जवळपास दहा टक्क्यांनी वाढून ७१ लाख कोटी डॉलर्सच्याही पुढे जाईल. ऍसेट मॅनेजमेंट क्षेत्रातील कंपनी ‘जेनेस हेंडरसन’ने आपल्या अहवालात हा इशारा दिला. अमेरिका, जपान व चीन यांच्यासह इतर देश देखील प्रचंड प्रमाणात या वर्षात कर्ज घेतील, असा दावा या अहवालाने केला आहे. तर ‘बँक ऑफ अमेरिका’ने प्रचंड प्रमाणात महागाई वाढणार असल्याचा इशारा दिला. सध्या जगभरात सुरू असलेल्या घडामोडी पाहता, मंदीच्या भयंकर लाटेचा जगाला सामना करावा लागेल, असे जगभरातील अर्थतज्ज्ञ बजावत आहेत.
कोरोनाच्या साथीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला फार मोठी हानी सहन करावी लागली. जागतिक अर्थव्यवस्था यातून सावरत असतानाच, २०२२ साली युक्रेनचे युद्ध पेटले. हे युद्ध आणि त्यानंतर अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या कडक निर्बंधांचा धक्का जागतिक पातळीवर जाणवत आहे. त्यातच चीनने झिरो कोव्हिड पॉलिसीच्या नावाखाली आपले शंघाय सारखे प्रमुख शहर बंद ठेवले आहे. या सार्‍याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचे पहायला मिळत आहे. काही अर्थतज्ज्ञ तर मंदीची लाट येणार नसून जग मंदीचा सामना करीत असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे. अमेरिकेतील अर्थतज्ज्ञ या परिस्थितीला बायडेन यांची धोरणे जबाबदार असल्याची टीका करीत आहेत.
अमेरिकेच्या वित्तक्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ लवकरच प्रचंड प्रमाणात महागाईचा सामना करावा लागेल, असा इशारा जनतेला देत आहेत. बायडेन प्रशासनाच्या धोरणांबरोबरच अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने आपल्या धोरणात केलेला बदल याला जबाबदार असेल, असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी अमेरिकेवरील कर्जात प्रचंड प्रमाणात वाढ होत असल्याची बाब ह अर्थतज्ज्ञ लक्षात आणून देत आहेत. अमेरिकाच नाही तर चीन व जपान या पहिल्या तीन क्रमांकांच्या अर्थव्यवस्थांवरील कर्जाचे प्रमाण वाढल्याची जाणीव अर्थतज्ज्ञ करून देत आहेत.
२०२२ सालात जागतिक कर्जात ९.५ टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात वाढ होईल व हे कर्ज ७१ ट्रिलियन डॉलर्सवर जाईल, असे सांगून ‘जेनेस हेंडरसन’ने जगासमोर फार मोठे वित्तीय संकट खडे ठाकल्याची जाणीव करून दिलेली आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे निर्माण झालेली आर्थिक समस्या व त्यानंतर पेटलेल्या युक्रेनच्या युद्धामुळे ही स्थिती उद्भवत असल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत.
अन्नधान्य, वीज आणि इंधन यांच्या टंचाईचा सामना करणार्‍या देशांमधील परिस्थिती बिकट बनली आहे. काही देशांमध्ये जनता रस्त्यावर उतरून निदर्शने करीत असून लवकरच अन्नधान्य, वीज व इंधनाच्या टंचाईचे गंभीर परिणाम प्रमुख देशांमध्येही दिसू शकतील. अशा परिस्थितीत राजकीय व आर्थिक पातळीवरील स्थैर्य राखण्याचे आव्हान देशांसमोर आहे. पुढच्या काळात अस्थैर्य वाढले तर आर्थिक विकासाला खीळ बसून परिस्थिती अधिकच भयावह होईल, अशी चिंता काही जबाबदार विश्‍लेषकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. महासत्ता असलेली अमेरिका देखील या अस्थैर्य तसेच अराजकाच्या प्रभावापासून वेगळी राहू शकणार नाही, याची जाणीव अमेरिकेतील अर्थतज्ज्ञ करून देत आहेत.
