संयुक्त राष्ट्रसंघ/बीजिंग – युक्रेनचे युद्ध पेटल्यानंतर, अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या निर्बंधांना चीनने कडाडून विरोध केला आहे. एकतर्फी निर्बंध तसेच एखाद्या देशाची मालमत्ता व संपत्ती गोठविण्याचा निर्णय त्या देशाच्या सार्वभौमत्त्वाला आव्हान देणारा ठरतो. याने जागतिक पातळीवरील आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येईल. देशांच्या एकमेकांवरील अवलंबित्त्वाचा हत्यारासारखा वापर करण्याचा हा प्रकार घातक ठरेल, असा इशारा चीनने दिला आहे.

अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या कडक निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका चीनला बसू शकतो. यामुळे धास्तावलेल्या चीनच्या कंपन्यांनी रशियाबरोबरील सहकार्यावर फेरविचार सुरू केला आहे. त्यातच चीन रशियाला करीत असलेल्या सहकार्यावर आपली करडी नजर असल्याचे सांगून अमेरिकेने चीनची धडधड वाढविली आहे. अशा परिस्थितीत चीन अमेरिकेच्या रशियाला लक्ष्य करणाऱ्या निर्बंधांवर टीका करीत असल्याचे दिसते.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ‘बाओ फोरम`ला संबोधित करताना, एकतर्फी निर्बंधांच्या विरोधात भूमिका स्वीकारली. अशा निर्बंधांविरोधात आशियाई देशांनी एकजूट करावी, असे आवाहन राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी केले आहे. तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत बोलताना चीनचे राजदूत झँग जुन यांनी दुसऱ्या देशाची मालमत्ता व संपत्ती गोठविण्याचा अधिकार कुणालाही असू शकत नाही, असे सांगून अमेरिकेला लक्ष्य केले. युक्रेनचे युद्ध भडकल्यानंतर, अमेरिकेने आपल्या देशात असलेला रशियाचा सुमारे 300 अब्ज डॉलर्सचा निधी गोठविला होता. त्याच्याही आधी तालिबानची सत्ता अफगाणिस्तानात आल्यानंतर, अमेरिकेने अफगाणिस्तानचा सुमारे नऊ अब्ज डॉलर्सचा निधी गोठविण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र अशारितीने दुसऱ्या देशाचा निधी गोठविणे व त्या देशाच्या मालमत्तेवर टाच आणणे, म्हणजे सार्वभौमत्त्वाचे उल्लंघन ठरते, अशी टीका चीनचे राजदूत झँग जुन यांनी केली. तसेच देशांच्या परस्परांवरील अवलंबित्त्वाचा वापर हत्यारासारखा करणे घातक ठरेल, असा इशाराही जुन यांनी दिला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक स्थैर्य बाधित होईल, अशी चिंता जुन यांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या निर्बंधांचा फटका आपल्याला बसेल, या चिंतेने सध्या चीनला ग्रासलेले आहे. अमेरिकेच्या इशाऱ्यानंतरही भारताने रशियाबरोबरील आपले पारंपरिक सहकार्य कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अमेरिकेत पार पडलेल्या चर्चेत यासंदर्भात ठाम भूमिका स्वीकारली होती. मात्र चीन याबाबत मोठेमोठे दावे करीत असला तरी, अजूनही चीनने यासंदर्भात भारताइतकी सुस्पष्ट भूमिका स्वीकारलेली नाही.

अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या धास्तीने काही चिनी कंपन्या व बँकांनी रशियाबरोबरील सहकार्य रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेबरोबरील आपला द्विपक्षीय व्यापार बाधित होणार नाही, अशारितीने चीन आपले रशियाबरोबरील सहकार्य कायम राखण्याचे हिशेबी निर्णय घेत आहे. रशियालाही याची जाणीव झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या निर्बंधांविरोधात चीनने इतर देशांना केलेले एकजुटीचे आवाहन लक्षवेधी ठरते. चीनकडे अमेरिकेच्या निर्बंधांना तोंड देण्याची क्षमता नसल्याची बाब यामुळे जगजाहीर झाली आहे.