नवी दिल्ली – सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आणि ओव्हर द टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मसाठी सरकारने नियमावली तयार केली आहे. सोशल मीडियाच्या गैरवापराबाबत सरकारकडे असंख्य तक्रारी येत आहेत. तर काही प्रकरणात न्यायालयात खटलेही सुरू आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही कोणतेही निर्बंध नसल्याने त्यावर आक्षेपार्ह मजकूर दाखविले जातात आणि त्यामुळे या प्लॅटफॉर्मसाठी सेन्सॉर नियम असावेत, अशी मागणी करण्यात येत होती. याआधी सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्मला, तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला सेल्फ रेग्यूलेशन आखावेत असे बजावले होते. मात्र सरकारच्या या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आणि ओव्हर द टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मना आता कडक नियमावलीचा सामना करावा लागणार आहे.
केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन आतापर्यंत अनिर्बंध असलेल्या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मला नियम व कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात येत असल्याची घोषणा केली. सोशल मीडियावर फेक न्यूज, भावना दुखावणार्‍या पोस्ट येतात. तसेच देशविघातक शक्तीकडूनही या मिडीयाचा गैरवापर केला जातो. भारतात सोशल मीडिया कंपन्यांनी आपला व्यवसाय बिनदिक्कतपणे करावा. भारतात या कंपन्यांचे स्वागतच आहे. मात्र त्यांना घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करावे लागेल, असे केंद्रीयमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बजावले.
सोशल मीडिया कंपन्यांना येणार्‍या तक्रारींची नोंद करून घेण्यासाठी एक व्यवस्था तयार करावी लागणार आहे. भारतात कंपन्यांना चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सनची नियुक्ती करावी लागेल. येणार्‍या तक्रारीचा १५ दिवसात निपटारा करण्याबरोबर सोशल मीडियावरील एखाद्या आक्षेपार्ह मजकूर व छायाचित्रासंदर्भात तक्रार आल्यानंतर तो चोवीस तासात काढून टाकावा लागेल, असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले. विशेष म्हणजे न्यायालय आणि सरकारने एखाद्या आक्षेपार्ह मजकूरासंदर्भात माहिती मागविल्यावर त्याच्या प्रथम सोर्सची माहिती तातडीने कंपन्यांना पुरवावी लागेल. तसेच किती तक्रारी आल्या, त्यावर कोणती कारवाई झाली याचा अहवालही दरमहिन्याला सादर करण्याचे बंधन सोशल मीडिया कंपन्यावर असणार आहे.
प्रिन्ट मिडीया, चित्रपट व टिव्हीच्या माध्यमाप्रमाणे ओटीटी आणि डिजिटल मीडियावर कायद्याचे निर्बंध व सेंसॉरशिप नाही. याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. स्वत:हून नियमांची मर्यादा घाला असे वारंवार सांगूनही या कंपन्यांनी याची दखल घेतली नाही. अखेर सरकारला यासंदर्भात पाऊल उचलावे लागल्याचे केंेद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले. या दोन्ही प्लॅटफॉर्मलाही आलेल्या तक्रारी निवारण्यासाठी व्यवस्था करावी लागेल. आपल्याबद्दलची सर्व माहिती अशा मीडिया कंपन्यांना जाहीर कारावी लागणार असून डिजिटल मीडिया पोर्टल्सनासुद्धा अफवा पसरविण्याचा व फेक न्यूज पसरवण्याचा अधिकार नाही, हे लक्षात ठेवावे, असे जावडेकर म्हणाले.
ओटीटी प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना एक सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी तयार करावी लागेल. हे मंडळ किमान सहा सदस्यांचे असेल व या मंडळाचे प्रमुख सर्वोच्च व उच्च न्यायलयाचे माजी न्यायमूर्ती असतील. तसेच माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे त्याची नोंद करावी लागेल, असेही जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सने दाखविण्यात येणार्‍या मजकूरासंदर्भात वयानुसार १३प्लस, १६ प्लस आणि ए कॅटेगरीच्या श्रेणी तयार कराव्यात. तसेच येणार्‍या तक्रारीचा १५ दिवसात निपटारा करावा लागणार असल्याचे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. पुढील तीन महिन्यात या नियमावलीची अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
