दुबई – २०१४ साली अरब मित्रदेशांच्या आघाडीने येमेनमधील हौथी बंडखोरांविरोधात लष्करी संघर्ष सुरू केला होता. त्यावेळी अमेरिकेने हे आमचे युद्ध नसल्याचे सांगून या संघर्षात पडण्याचे टाळले होते. तर सध्या गेल्या काही दिवसांपासून रशिया-युक्रेनमध्ये संघर्ष भडकला असून यामुळे युरोपातील इंधनाचे दर नवनवे विक्रम करीत आहेत. अशावेळी अरब देशांनी इंधनाचे उत्पादन वाढवून युरोपिय देशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी अमेरिकेने केली. पण हे आमचे युद्ध नाही, असे सांगून अरब देशांनी अमेरिकेची मागणी धुडकावली, असा दावा आखातातील विश्‍लेषक करीत आहेत.
गेल्या अकरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाचे दर १३० डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका युरोपिय देशांना बसत असून ‘ओपेक’ सदस्य देशांनी इंधनाचे उत्पादन वाढवून किंमती नियंत्रणात आणाव्या, असे आवाहन अमेरिका व युरोपिय देश करीत आहेत. गेल्या आठवड्यात बुधवारी पाश्‍चिमात्य देशांनी ओपेक तसेच सहकारी देशांसमोर आपली ही मागणी ठेवली होती.
पण ओपेकवर नियंत्रण असणार्‍या सौदी अरेबिया तसेच युएईने पाश्‍चिमात्य देशांची ही मागणी धुडकावली. ‘सध्याची अस्थिरता ही बाजारातील मुलभूत घटकांमधील बदलांमुळे झालेली नाही. तर सध्याच्या भूराजकीय घडामोडींमुळे ही अस्थिरता निर्माण झाली आहे’, अशा स्पष्ट शब्दात ओपेक संघटनेतील अरब देशांनी पाश्‍चिमात्य देशांच्या मागणीस नकार दिला. एके काळी अमेरिकेच्या सूचनेवर काम करणार्‍या अरब मित्रदेशांच्या भूमिकेत झालेल्या या बदलाकडे जगभरातील विश्‍लेषकांनी लक्ष वेधत आहेत.
‘आखाती देश आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी, धोरणात्मक स्वायत्तता मिळविण्याच्या आपल्या क्षमतेची चाचणी घेत आहेत’, असा दावा अमेरिकास्थित ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज्-आयआयएसएस’मधील विश्‍लेषक हसन अलहसन यांनी केला. गेली कित्येक दशके अरब देशांचे धोरण पाश्‍चिमात्य देशांवर आधारलेले होते. पण पहिल्यांदाच अरब देश स्वायत्त धोरण स्वीकारण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे हसन पुढे म्हणाले.
अमेरिका व पाश्‍चिमात्य मित्रदेशांनी रशियावर निर्बंध लादल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनवायुच्या किंमती वाढल्या आहेत. कारण सौदी अरेबियानंतर रशिया हा इंधनगॅसचा दुसर्‍या क्रमांकाचा निर्यातदार देश असल्याचे आंतरराष्ट्रीय विश्‍लेषक लक्षात आणून देत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, अरब देशांनी इंधनाचे उत्पादन वाढविल्यास इंधनाच्या किंमती घसरतील व याचा फटका ओपेक सदस्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बसेल. त्यामुळे आपले हितसंबंध लक्षात घेऊन अरब देश इंधनाचे उत्पादन वाढविण्यास नकार देत आहेत. यासाठी सध्या सुरू असलेले युद्ध आमचे नसल्याचे कारण अरब मित्रदेश देत असल्याचे हसन यांनी लक्षात आणून दिले.
दरम्यान, आपली मागणी नाकारणार्‍या अरब देशांविरोधात बायडेन प्रशासनाने अजूनही कठोर भूमिका स्वीकारलेली नाही. पण येत्या काळात बायडेन प्रशासन अरब देशांवर अधिक दबाव टाकू शकते, असा दावा हसन यांनी केला. त्याला अरब देश कसे तोंड देतात, ते अतिशय महत्त्वाचे ठरेल, असे हसन अलहसन यांनी म्हटले आहे.
