ब्रिटनमध्ये अवैध घुसखोरांना थारा मिळणार नाही

- अंतर्गत सुरक्षामंत्री प्रीति पटेल यांची घोषणा

लंडन – ‘अवैधरित्या होणारी घुसखोरी ही संघटित गुन्हेगारीचा भाग असून ब्रिटनच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या विरोधात जाणारी आहे. घुसखोरीत सहभागी असणार्‍या गुन्हेगारी टोळ्या अमली पदार्थ व शस्त्रांच्या तस्करीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसह अनेक हिंसक घटनांमध्येही सामील आहेत. याकडे वेळीच योग्य लक्ष पुरविले नाही तर त्यामुळे ब्रिटनच्या सार्वजनिक सेवांवरही मोठ्या प्रमाणात ताण येऊ शकतो. बेकायदा घुसखोरीच्या घटनांमध्ये अनेक निष्पापांनी प्राणही गमाविले आहेत. यापुढे ब्रिटनमध्ये अवैध व बेकायदेशीर मार्गांनी प्रवेश करणार्‍या कोणालाही स्थान मिळणार नाही’, अशा खणखणीत शब्दात ब्रिटनच्या अंतर्गत सुरक्षामंत्री प्रीति पटेल यांनी आपल्या देशाचे धोरण घोषित केले.

युरोपिय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर ‘ग्लोबल ब्रिटन’ची घोषणा देणार्‍या पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल व सुधारणांचे संकेत दिले होते. स्थलांतरित व निर्वासितांचा मुद्दा त्यातील प्रमुख मुद्यांपैकी असून बुधवारी अंतर्गत सुरक्षामंत्री प्रीति पटेल यांनी जाहीर केलेली योजना त्याचा भाग ठरतो. ‘न्यू प्लॅन फॉर इमिग्रेशन’नुसार यापुढे केवळ कायदेशीर मार्गांनीच ब्रिटनमध्ये येणार्‍या स्थलांतरित व निर्वासितांना देशात आश्रय मिळणार आहे. बेकादेशीररित्या दाखल झालेल्या व तात्पुरत्या स्वरुपाचा आश्रय मिळविलेल्या निर्वासितांची ब्रिटनमधून हकालपट्टी करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान, कठोर व सुटसुटीत करण्यात येणार आहे.

संसदेसमोर ‘न्यू प्लॅन फॉर इमिग्रेशन’ सादर करताना अंतर्गत सुरक्षामंत्री प्रीति पटेल यांनी, पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या सरकारने ब्रिटनला सार्वभौमत्त्व पुन्हा मिळवून देण्याचे वचन दिले होते, याची आठवण करून दिली. युरोपिय महासंघाने स्थलांतरित व निर्वासितांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करून ब्रिटीश सरकारने आता ‘फ्री मुव्हमेंट’ बंद केल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र देशाच्या सीमांवर योग्य व पूर्ण नियंत्रण मिळवायचे असेल, तर बेकायदा घुसखोरी करणार्‍या निर्वासितांच्या आव्हानवर उपाय शोधणे आवश्यक आहे, असे सांगून प्रीति पटेल यांनी ‘न्यू प्लॅन फॉर इमिग्रेशन’चे समर्थन केले.

ब्रिटनच्या या नव्या योजनेत, देशात दाखल होणार्‍या निर्वासितांसंदर्भातील प्रक्रियेसाठी देशाबाहेर स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत. ब्रिटीश माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, जॉन्सन सरकार जिब्राल्टर या बेटावर निर्वासितांची व्यवस्था करु शकते. मात्र याला दुजोरा मिळालेला नाही. प्रीति पटेल यांनी जाहीर केलेली नवी योजना, हे गेल्या दोन दशकात ब्रिटनने स्थलांतरित व निर्वासितांच्या मुद्यावर उचललेले सर्वात मोठे पाऊल ठरत आहे.

leave a reply