नवी दिल्ली – गलवानमधील संघर्षानंतर भारत व चीनच्या सीमेवर निर्माण झालेला तणाव संपुष्टात आला आहे, असा दावा चीनचे भारतातील राजदूत सन वुईडाँग यांनी केला. तसेच चीनसाठी अतिशय संवेदनशील विषय असलेल्या तैवान व तिबेटच्या प्रश्नावर भारत नक्कीच योग्य ती भूमिका घेईल, असा विश्वास देखील चीनच्या राजदूतांनी व्यक्त केला आहे. लडाखच्या एलएसीवर दोन्ही देशांचे हजारो सैनिक अजूनही तैनात आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात इथला तणाव कमी झालेला असला, तरी ही समस्या सुटलेली नाही, असे भारताचे म्हणणे आहे. मात्र चीनला एलएसीवरील वाद संपुष्टात आल्याचे दाखविण्यात विशेष स्वारस्य असून चीनच्या भारतातील राजदूतांनी केलेली विधाने हीच बाब अधोरेखित करीत आहेत.
गलवानमधील संघर्षानंतर भारत व चीनच्या लष्कराने एकमेकांच्या हालचालींना जलदगतीने प्रत्युत्तर देण्यासाठी केलेली तयारी आता थांबलेली आहे. एलएसी स्थीर व शांत असून इथली परिस्थिती नियंत्रणात आलेली आहे, असा दावा चीनचे राजदूत सन वुईडाँग यांनी केला. नवी दिल्लीतील चीनच्या दूतावासाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात राजदूत वुईडाँग बोलत होते. हे दावे करीत असताना, चिनी राजदूतांनी तैवान तसेच तिबेटच्या प्रश्नावर भारताकडून आपल्या देशाला असलेली अपेक्षा सूचक शब्दात मांडली. तैवान व तिबेट हे चीनसाठी अत्यंत संवेदनशील विषय असून याबाबत भारत योग्य ती भूमिका नक्कीच घेईल, असा विश्वास वुईडाँग यांनी व्यक्त केला.
याआधी चीनने भारताकडून तैवान तसेच तिबेटबाबत अशा स्वरुपाची अपेक्षा अधिकृत पातळीवर व्यक्त केली नव्हती. सीमावादाचा संबंध तैवान-तिबेटशी जोडून चीनच्या राजदूतांनी भारताला इशारा दिल्याचे दिसत असल्याचा दावा माध्यमांकडून केला जातो. सध्या चीनमध्ये सुरू असलेल्या फार मोठ्या राजकीय उलथापालथींच्या पार्श्वभूमीवर, चीनच्या राजदूतांनी भारताकडून व्यक्त केलेली ही अपेक्षा लक्षवेधी ठरते. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी राष्ट्रीय वाहिनीवर आपली उपस्थिती नोंदवून चिनी जनतेला संदेश दिला. आपण सुरक्षित असून आपले स्थानही अबाधित असल्याचे जिनपिंग यांनी याद्वारे चीनच्या जनतेसह साऱ्या जगाला दाखवून दिले. तरीही चीनमध्ये फार मोठ्या उलथापालथींची शक्यता असल्याचे दावे केले जातात. अशा काळात भारताने तैवान तसेच तिबेटच्या मुद्यावर चीनच्या विरोधात भूमिका घेऊ नये, असा संदेश चीनकडून दिला जात आहे.
जगभरातील इतर प्रमुख देशांप्रमाणे भारताने देखील वन चायना पॉलिसी अर्थात तैवान-तिबेटसह हाँगकाँग, मकाव देखील चीनचाच भाग असल्याचे मान्य केले आहे. पण अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांनी चीनच्या वर्चस्ववादी भूमिकेला विरोध सुरू केला असून वन चायना पॉलिसीला धक्के देणारे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगून चीनने भारताला चिथावणी दिली आहे. तसेच सातत्याने भारताबरोबरील सीमा अस्थीर ठेवण्याचे धोरण राबवून चीन भारतावर दडपण वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गलवानच्या संघर्षानंतर भारताला चीनच्या या विस्तारवादी धोरणाला प्रत्युत्तर देण्यावर गंभीरपणे विचार करावा लागला. म्हणूनच भारत तैवान तसेच तिबेटच्या मुद्यावर अधिक सक्रीय भूमिका स्वीकारू लागल्याचे दिसत आहे.
याचे पडसाद उमटले असून चीन आता एलएसीवरील शांती व स्थैर्याच्या मोबदल्यात भारताकडून तैवान-तिबेटबाबत चीनला अनुकूल भूमिका स्वीकारण्याचे इशारे देत आहे. याच कारणामुळे चीन गेल्या काही महिन्यांपासून भारताच्या विरोधात भूमिका घेण्याचे टाळत आहे. याआधी भारतावर सडकून टीका करणारी व खऱ्या अर्थाने आपल्या देशाची भूमिका मांडणारी चीनची सरकारी वर्तमानपत्रे देखील भारताबाबत अतिशय संयम दाखवित असल्याचे दिसते.
मात्र चीनच्या भूमिकेत झालेला हा बदल काही काळापुरताच असून पुढच्या काळात चीन पुन्हा भारताच्या कुरपती काढल्यावाचून राहणार नाही, याची जाणीव भारताला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव रोखून चीनने आपण भारताच्या हितसंबंधांचा विचार करायला तयार नाही, हे दाखवून दिले होते. सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून, थेट नामोल्लेख न करता चीनवर सडकून टीका देखील केली होती. त्याचवेळी चिनी राजदूतांनी सीमेवरील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याच्या केलेल्या दाव्यावरही जयशंकर यांची प्रतिक्रिया आलेली आहे. चीनकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्यांवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घ्या, असे जयशंकर यांनी म्हटले आहे. वेगळ्या शब्दात चीनच्या राजदूतांचे शब्द जसेच्या तसे स्वीकारता येणार नाहीत, असे जयशंकर यांनी अमेरिकेत माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
