नवी दिल्ली – काही देशांना इतर देशांपेक्षा श्रेष्ठ मानणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेवर भारताचा विश्वास नाही. सर्वांसाठी लाभदायी ठरणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेच्या निर्मितीवर आपण विचार करायला हवा. समानता आणि सन्मान हे भारताचे मुलभूत सिद्धांत आहेत. यावरच भारताची धोरणे व कृती आधारलेली असते, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी भारताची प्रगती व समृद्धी इतरांच्या शोषणावर केली जाणार नाही, अशी ग्वाही संरक्षणमंत्र्यांनी दिली. या उद्गारांद्वारे संरक्षणमंत्र्यांनी सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेतील दोषांवर नेमके बोट ठेवल्याचे दिसत आहे. त्याचवेळी सायबर हल्ल्यांपासून देशाच्या सुरक्षेला असलेला धोका संरक्षणमंत्र्यांनी अधोरेखित केला.
‘नॅशनल डिफेन्स कॉलेज-एनडीसी’मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या 60 व्या दिक्षांत समारोहाला संरक्षणमंत्री संबोधित करीत होते. यावेळी संरक्षणमंत्र्यांनी जागतिक व्यवस्थेतील विसंगतीवर नेमक्या शब्दात बोट ठेवले. काही देश इतरांपेक्षा अधिक श्रेष्ठ आहेत, असे मानणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेवर भारताचा विश्वास नाही. उलट सर्वांसाठी लाभदायी ठरेल, अशा जागतिक व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करायला हवे. देशाच्या हितसंबंधांचा विचार करताना, त्यामागे नैतिक अधिष्ठान हे असलेच पाहिजे. तसेच देशाच्या हितसंबंधाचा विचार करताना इतर देशांचेही हित लक्षात घ्यायला हवे’, अशी अपेक्षा संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
अमेरिका तसेच युरोपिय देश भारताकडून अवाजवी अपेक्षा व्यक्त करीत असून रशियासारख्या पारंपरिक मित्रदेशाबरोबरील संबंध भारताने सोडून द्यावे, अशी अतिरेकी मागणी करीत आहेत. त्याचवेळी चीनसारखा वर्चस्ववादी देश गरीब देशांना आपल्या कर्जाच्या फासात अडकवून त्यांचे शोषण करीत आहे. थेट उल्लेख केला नसला तरी या प्रमुख देशांची मतलबी धोरणे व भारताची धोरणे यामधील तफावत आपल्या भाषणात संरक्षणमंत्र्यांनी मांडली. भारत इतर देशांबरोबर व्यवहार करताना, त्यांचे सार्वभौमत्त्व, समानता यांचे भान ठेवून परस्परांविषयीचा आदर राखून भारत इतर देशांशी सहकार्य वाढवित आहे. भारताची प्रगती व समृद्धी दुसऱ्या देशांच्या शोषणावर आधारलेली नाही, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब यावेळी संरक्षणमंत्र्यांनी ठासून सांगितली.
समानता आणि सन्मान ही भारताची पारंपरिक मुल्य असून याच्यावरच भारताची धोरणे आधारलेली असतात. इतर देशांना सहाय्य करताना भारत त्यांची क्षमता अधिकाधिक विकसित होईल, याची दक्षता घेतो. भारताला इतरांच्य शोषणा स्वारस्य नाही, याकडेही संरक्षणमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. बहुतेक विकसित देशांची संपन्नता गरीब देशांच्या शोषणावर आधारलेली आहे, पण भारत मात्र आपल्या कामगिरीने प्रगती साधत आहे, ही बाब याद्वारे संरक्षणमंत्र्यांनी लक्षात आणून दिली. दरम्यान, जागतिक व्यवस्था व देशाच्या धोरणांविषयी बोलत असताना राजनाथ सिंग यांनी सायबर सुरक्षेवर महत्त्वपूर्ण विधाने केली आहेत. देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रावर सायबर हल्ले होऊ शकतात, त्याला तोंड देण्याची तयारी आपण ठेवायला हवी, असे संरक्षणमंत्र्यांनी बजावले आहे. केवळ ऊर्जाक्षेत्रच नाही तर वाहतूक, सेवा व दूरसंचार क्षेत्र तसेच उत्पादन क्षेत्रावरही सायबर हल्ल्यांचा धोका वाढलेला आहे, याची जाणीव संरक्षणमंत्र्यांनी करून दिली.
इन्फॉर्मेशन वॉरफेअर अर्थात माहितीच्या आघाडीवरील युद्धामध्ये देशाच्या राजकीय स्थैर्याला आव्हान देण्याची क्षमता आहे. या क्षणी देशाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून किती प्रमाणात खोट्यानाट्या बातम्या व विद्वेषी प्रचार करणाऱ्या गोष्टी पसरविल्या जात आहेत, याचा कुणालाच पत्ता नाही. सोशल मीडिया व इतर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा संघटीतरित्या वापर करून जनमतावर प्रभाव टाकून अराजक माजविता येऊ शकते, या धोक्याकडे संरक्षणमंत्र्यांनी लक्ष वेधले आहे.
इन्फॉर्मेशन वॉरफेअर अर्थात माहितीच्या आघाडीवरील युद्धामध्ये देशाच्या राजकीय स्थैर्याला आव्हान देण्याची क्षमता आहे. या क्षणी देशाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून किती प्रमाणात खोट्यानाट्या बातम्या व विद्वेषी प्रचार करणाऱ्या गोष्टी पसरविल्या जात आहेत, याचा कुणालाच पत्ता नाही. सोशल मीडिया व इतर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा संघटीतरित्या वापर करून जनमतावर प्रभाव टाकून अराजक माजविता येऊ शकते, या धोक्याकडे संरक्षणमंत्र्यांनी लक्ष वेधले आहे.
समानता व सन्मान यांच्यावर आधारलेल्या भारताच्या धोरणांपासून जागतिक व्यवस्थेवर बोलत असताना संरक्षणमंत्र्यांनी देशविरोधी अपप्रचाराचा मुद्दा देखील मांडला, याला पार्श्वभूमी असल्याचे संकेत मिळत आहेत. युक्रेनवर हल्ला चढविणाऱ्या रशियाकडून इंधनाची खरेदी करून भारत हल्लेखोर रशियाला सहाय्य करीत असल्याचे दावे पाश्चिमात्य देश व माध्यमांनी केले होते. त्याचवेळी भारतासारख्या देशाची धोरणे ‘फॅसिस्ट’ असल्याचा अपप्रचार पाश्चिमात्य माध्यमांचा गट करीत आहे. त्याचवेळी एका पक्षाची हुकूमशाही असलेल्या चीनच्या व्यवस्थेवर किंवा दहशतवाद व कट्टरवादाचा उघड पुरस्कार करणाऱ्या पाकिस्तानसारख्या देशावर टीका करण्याचे पाश्चिमात्य माध्यमांचा गट टाळत आहे. भारताबाबतच्या खोडसाळ व चुकीच्या बातम्यांचे अतिरंजित प्रसारण ही या पाश्चिमात्य माध्यमांची खोड बनली असून त्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विश्लेषकही आता बोट ठेवू लागले आहेत.
अशा परिस्थितीत भारताची धोरणे स्पष्टपणे मांडून सायबर सुरक्षेबरोबर अपप्रचाराचाही मुद्दा संरक्षणमंत्र्यांनी उपस्थित केल्याचे दिसते.
