नवी दिल्ली – गेल्या वर्षी संयुक्त अरब अमिरात (युएई) व ऑस्ट्रेलियाबरोबर मुक्त व्यापारी करार करण्यात भारताला यश मिळाले. आता कॅनडा, युरोपिय महासंघ आणि ब्रिटनबरोबर भारत मुक्त व्यापारी करारावर चर्चा करीत आहे. अशा करारांमुळे रोजगारांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करणाऱ्या भारतातील वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग आणि औषधनिर्मितीच्या उद्योगाला फार मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यापारमंत्री पियूष गोयल यांनी व्यक्त केला. याबरोबरच मुक्त व्यापारी करार करताना भारत नियमांवर आधारेलली व्यवस्था असलेल्या समविचारी देशांना प्राधान्य देत असल्याचे व्यापारमंत्री गोयल यांनी म्हटले आहे. थेट उल्लेख केला नसला तरी व्यापारी नियम पायदळी तुडविणाऱ्या चीनला व्यापारमंत्र्यांनी लक्ष्य केल्याचे दिसत आहे.

2022 सालच्या मे महिन्यात भारताचा युएईबरोबरील मुक्त व्यापारी करार संपन्न झाला. यामुळे दोन्ही देशातील व्यापार प्रचंड प्रमाणात वाढला असून पुढच्या पाच वर्षात हा द्विपक्षीय व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सवर जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. तर डिसेंबर महिन्यात ऑस्ट्रेलियाबरोबरील मुक्त व्यापारी करार संपन्न झाला असून याची अंमलबजावणी देखील सुरू झालेली आहे. यामुळे भारतीय उत्पादनांसाठी ऑस्ट्रेलियाची बाजारपेठ खुली झाली आहे. यामुळे भारतातून निर्यात होणाऱ्या सुमारे 96 टक्के इतकी उत्पादनांने ऑस्ट्रेलियात करमुक्त बनली आहेत. अशारितीने मुक्त व्यापारी करारांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला फार मोठा लाभ मिळेल, असा विश्वास व्यापारमंत्री पियूष गोयल यांनी व्यक्त केला. म्हणूनच भारत इतर देशांबरोबरही मुक्त व्यापारी करारांवर वाटाघाटी करीत असल्याची माहिती यावेळी गोयल यांनी दिली.

कॅनडा, युरोपिय महासंघ व ब्रिटनबरोबर भारताची मुक्त व्यापारावर चर्चा सुरू झालेली आहे. यालाही यश मिळेल, असे संकेत व्यापारमंत्र्यांनी दिले. मुक्त व्यापारी करार करीत असताना भारत व्यापारी व आर्थिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो. या करारातून दोन्ही देशांना केवळ फायदाच मिळावा, अशी भारताची भूमिका असते. यासाठीच नियमावर आधारलेल्या व्यवस्थेवर चालणाऱ्या समविचारी देशांबरोबर मुक्त व्यापारी करार करण्याला भारत प्राधान्य देत आहे, असा टोला व्यापारमंत्र्यांनी लगावला.

या करारातून दोन्ही देशांना केवळ फायदाच मिळावा, अशी भारताची भूमिका असते. यासाठीच नियमावर आधारलेल्या व्यवस्थेवर चालणाऱ्या समविचारी देशांबरोबर मुक्त व्यापारी करार करण्याला भारत प्राधान्य देत आहे, असा टोला व्यापारमंत्र्यांनी लगावला. थेट उल्लेख केलेला नसला तरी व्यापारमंत्री कुठलेही नियम पाळण्यास तयार नसलेल्या चीनला लक्ष्य करीत असल्याचे दिसत आहे. भारताकडून फार मोठे व्यापारी लाभ उकळणारा चीन आपली बाजारपेठ भारताच्या काही क्षेत्रांसाठी मोकळी करण्यास तयार नसल्याचे समोर आले होते. त्याचा दाखला व्यापारमंत्री देत आहेत.

‘रिजनल कॉप्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप-आरसीईपी’ या व्यापारी संघटनेत भारताने सहभागी व्हावे, यासाठी बऱ्याच देशांकडून दबाव टाकण्यात आला होता. विशेषतः चीनने यासाठी आग्रही भूमिका स्वीकारली होती. मात्र हा करार चीनच्या बाजूने झुकणारा व एकतर्फी असल्याची टीका करून भारताने यात सहभागी होण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. आरसीईपीमध्ये सहभागी असलेल्या एका देशाची व्यापारी व आर्थिक व्यवस्था पारदर्शक नव्हती, याकडे व्यापारमंत्री पियूष गोयल यांनी लक्ष वेधले. याच कारणामुळे भारत या एकतर्फी करारात सहभागी झाला नव्हता, याची आठवण गोयल यांनी करून दिली.