वॉशिंग्टन – धोरणात्मक पातळीवर अत्यंत वेगळी भूमिका स्वीकारणारा भारत हा अमेरिकेचा इतरांप्रमाणे सामान्य सहकारी नाही, तर अमेरिकेसारखी दुसरी महान शक्ती ठरतो, असे अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. मात्र इतर सहकारी देशांप्रमाणे भारत अमेरिकेला हवी तशी भूमिका स्वीकारत नसला तरीही भारताबरोबरील अमेरिकेचे सहकार्य गेल्या दोन दशकांच्या कालावधीत प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे, याकडे व्हाईट हाऊसच्या आशियाई विभागाचे समन्वयक कर्ट कॅम्प्बेल यांनी लक्ष वेधले. याबरोबरच पूर्वी कधीही नव्हते इतके आत्ताच्या काळात अमेरिकेचे भारताबरोबरील सहकार्य भक्कम बनल्याचा दावा कॅम्प्बेल यांनी केला आहे.

‘ॲस्पेन सिक्युरिटी फोरम’मधील आपल्या व्याख्यानात बोलताना व्हाईट हाऊसच्या आशियाई विभागाचे समन्वयक कर्ट कॅम्प्बेल यांनी अमेरिकेच्या भारताबरोबरील संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले. रशियाने युक्रेनच्या विरोधात पुकारलेल्या युद्धानंतर, भारताने आपले म्हणणे मान्य करून रशियाच्या विरोधात भूमिका स्वीकारावी अशी अमेरिकेची अपेक्षा होती. मात्र भारताने त्याला स्पष्ट शब्दात नकार दिला. चीनच्या विरोधात भारताला अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांचे सहकार्य हवे असेल, तर रशियाला विरोध करावाच लागेल, अशा धमक्याही अमेरिकेने वेगवेगळ्या मार्गाने भारताला दिल्या होत्या. त्यालाही भारताने दाद दिलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा प्रभाव जगावर पडल्याचे पहायला मिळत आहे. काही आखाती देशांनी भारताचे अनुकरण करून अमेरिकेच्या मागणीनुसार रशियाच्या विरोधात भूमिका स्वीकारण्यास नकार दिला होता.

अमेरिकेच्या दडपणाचा भारताच्या धोरणावर प्रभाव पडत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर अमेरिकेचे मुत्सद्दी, राजनैतिक अधिकारी भारताच्या ‘स्वतंत्र धोरणाची’ विशेष दखल घेत असल्याचे दिसते. कर्ट कॅम्प्बेल यांनी केलेली विधाने याची साक्ष देत आहेत. अमेरिकेच्या भारताबरोबरील सहकार्याचे महत्त्व स्पष्ट करताना, कर्ट कॅम्प्बेल यांनी दोन्ही देशांमधील हे संबंध केवळ चीनपासून निर्माण झालेल्या धोक्यावर आधारलेले नाहीत, असा खुलासा केला. इतर अनेक आघाड्यांवर भारत व अमेरिकेचे संबंध अतिशय महत्त्वाचे ठरतात, असे सांगून कॅम्प्बेल यांनी दोन्ही देशांनी आपल्या सहकार्याबाबत अधिक महत्त्वाकांक्षी असावे, असा सल्ला दिला आहे. विशेषतः शिक्षण, अंतराळ, हवामान बदल, तंत्रज्ञान या क्षेत्रामध्ये भारत व अमेरिकेच्या सहकार्याला फार मोठा वाव आहे, ही बाब कॅम्प्बेल यांनी लक्षात आणून दिली.

याबरोबरच अमेरिकेत प्रभावशाली असलेल्या भारतीय समुदायाचा दोन्ही देशांना जवळ आणण्यात फार मोठा वाटा असल्याचा दावाही कर्ट कॅम्प्बेल यांनी केला. भारत व अमेरिकेचा खुल्या, मुक्त व स्वतंत्र इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबतचे धोरण एकसमान आहे. क्वाडमुळे भारत व अमेरिकेचे सहकार्य वाढत असून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी क्वाडच्या सहकार्याला चालना देण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराचा दाखलाही यावेळी कॅम्प्बेल यांनी दिला.

दरम्यान, अमेरिकेकडून भारताबरोबरील सहकार्य आणि क्वाडबाबत असे दाखले दिले जात असले, तरी प्रत्यक्षात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी क्वाडचे सहकार्य चर्चेपुरतेच मर्यादित राहिल याची तजवीज केल्याचे दिसते आहे.

अमेरिकेने ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियाचा सहभाग असलेल्या ‘ऑकस’ संघटनेची स्थापना केली आहे. त्याचवेळी ऑस्ट्रेलियाबरोबर स्वतंत्र द्विपक्षीय लष्करी सहकार्य प्रस्थापित करून यात जपानला सहभागी होण्याचे आवाहन अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया करीत आहे. या सहकार्यामध्ये क्वाडचा सदस्य असलेल्या भारताला सहभागी करण्यास अमेरिका तयार नाही. त्यामुळे भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांचा सहभाग असलेल्या क्वाडला अमेरिकेकडून दिले जात असलेले महत्त्व घोषणाबाजीपुरतेच मर्यादित राहिलेले आहे.

याबरोबरच भारताचे आर्थिक व व्यापारी पातळीवरील महत्त्व लक्षात घेऊन थेट विरोध न करण्याचे धोरण सध्या बायडेन प्रशासनाने स्वीकारले आहे. मात्र पाकिस्तानच्या हवाई दलातील एफ-16 लढाऊ विमानांसाठी पॅकेज जाहीर करून बायडेन प्रशासनाने आपला भारतविरोध दाखवून दिला आहे.

अशा स्वरुपाच्या कारवाया करीत असताना बायडेन प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी वेळोवेळी भारताबरोबरील धोरणात्मक सहकार्याबाबत मोठमोठे दावे करून आपल्या भारतविषयक धोरणात बदल झालेला नाही, हे प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. केवळ भारतच नाही, तर अमेरिकेचे निकटतम सहकारी असलेल्या इस्रायल, सौदी अरेबियासह इतर आखाती देशांबाबत आणि चीनच्या आक्रमणाचा धोका संभवणाऱ्या तैवानबाबतही बायडेन प्रशासनाने अशाच स्वरुपाचे धोरण स्वीकारलेले आहे.

याचा फार मोठा फटका अमेरिकेच्या हितसंबंधांना बसत असून चीनसारखा मतलबी देश याचा पुरेपूर फायदा घेत आहे. अमेरिकेबरोबरील सौदी अरेबियाच्या तणावपूर्ण संबंधांचा फायदा घेऊन चीनने नुकताच सौदी अरेबियाबरोबर 30 अब्ज डॉलर्सचे सहकार्य करार केले होते. हे बायडेन प्रशासनाच्या बेताल धोरणांमुळेच घडून आल्याची टीका अमेरिकेतील विश्लेषकांनी केली होती.