नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जानेवारी महिन्यात संयुक्त अरब अमिरातच्या (युएई) दौर्‍यावर जाणार आहेत. त्याआधी भारत आणि युएईमध्ये मुक्त व्यापारी कराराला अंतिम रुप देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची बातमी आहे. कोरोनाच्या संकटात बदललेल्या जागतिक परिस्थितीमुळे प्रगत देशांना देखील पर्यायी पुरवठा साखळीवर विचार करण्यास भाग पाडले आहे. अशा स्थितीत भारतही विविध देशांबरोबर द्विपक्षीय व्यापार करार करून आपल्या व्यापाराला चालना देण्याच्या प्रयत्नात आहे. अरब देशांबरोबरील भारताची व्यापारी भागीदारी विकसित करण्यासाठी भारत योजनाबद्धरित्या पावले टाकत आहे. भारत-युएईमध्ये मुक्त व्यापार करारही भारताच्या याच प्रयत्नांचा भाग ठरतो.
भारत आणि युएईमध्ये ‘कॉंप्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ऍग्रीमेंट’वर (सीईपीए) गेल्या तीन महिन्यांपासून चर्चा सुरू आहे. सप्टेंबर महिन्यात युएईचे वाणिज्यमंत्री अहमद अल झयुदी भारत दौर्‍यावर आले होते. त्यावेळी भारत आणि युएईमध्ये या करारासाठी पहिल्या टप्प्यातील वाटाघाटीला सुरूवात झाली होती. काही दिवसांपूर्वीच दोन्ही देशांमध्ये तिसर्‍या टप्प्यातील वाटाघाटी सुरू झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. आता या कराराला अंतिम रुप देण्यात येत असल्याचे वृत्त आले आहे.
२०२२ सालात पतंप्रधान मोदी यांच्या परदेश दौर्‍यांसदर्भात माहिती नुकतीच समोर आली होती. यानुसार पुढील वर्षातील पंतप्रधानांचा पहिला परदेश दौरा हा युएईचा असेल. याच दौर्‍यात भारत-युएईमधील सीईपीए कराराची घोषणा होऊ शकते, असा दावा केला जातो. भारत हा युएईचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागिदार देश आहे. युएईमधून भारत मोठ्या प्रमाणावर इंधन तेलची आयात करतो. तसेच भारतीय कंपन्यांनी युएईमध्ये सुमारे ८५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. भारतातून युएईला अलंकार, रत्न, वस्त्र, खाद्यपदार्थ, मांस, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि रसायनांची निर्यात केली जाते.
दोन्ही देशांमधील हा व्यापार कोरोनापूर्व काळात, २०१९-२० सालापर्यंत ६० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला होता. हाच द्विपक्षीय व्यापार ‘सीईपीए’सारख्या धोरणात्मक व्यापारी करारानंतर पुढील पाच वर्षात ११५ अब्ज डॉलर्सवर जाईल अशी शक्यता वर्तविली जाते. यातील वस्तूंच्या व्यापार हा १०० अब्ज डॉलर्सवर, तर सेवांशी निगडीत व्यवहार १५ अब्ज डॉलर्सवर जाण्याचा अंदाज आहे.
दोन्ही देशातील या करारामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक संधी उपलब्ध होतील, रोजगाराची निर्मिती होईल, असे काही दिवसांपूर्वीच वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल म्हणाले होते. भारत सध्या निरनिराळ्या देशांबरोबर असे मुक्त व्यापार करार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
कोरोनाच्या संकटकाळात अनेक देशांना पुरवठा साखळीचा पर्याय शोधण्यास भाग पाडले आहे. यामुळे निर्माण झालेल्या संधीचा लाभ घेऊन भारत सरकारने विविध देशांबरोबर व्यापारी करारासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. भारत बहुपक्षीय करारापेक्षा द्विपक्षीय कराराकडे अधिक लक्ष पुरवित आहे. सध्या भारताच्या युरोपियन महासंघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, बांगलादेशबरोबर अशाच प्रकारच्या कारारासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत.
