नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन – इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सुरू असलेल्या खतरनाक घडामोडींकडे भारत व अमेरिकेने अतिशय सावधपणे पहायला हवे. हे क्षेत्रातील शांती, समृद्धी आणि बहुविधता कायम राखायची असेल, तर भारत-अमेरिकेला तसे करावेच लागेल. याबरोबरच कोरोनाच्या साथीमुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांसमोर गंभीर समस्या खड्या ठाकल्या आहेत. या सार्‍या आव्हानांवर मात करणे सोपे नाही, भारत-अमेरिकेमधील सहकार्यामुळे या आव्हानांचा सामना करता येणे शक्य होईल, असा विश्‍वास निशा बिस्वाल यांनी व्यक्त केला आहे. ‘युएस-इंडिया बिझनेस काऊन्सिल’च्या (युएसआयबीसी) अध्यक्षा व अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माजी उपमंत्री असलेल्या बिस्वाल यांनी नेमक्या शब्दात उभय देशांच्या सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केल्याचे दिसत आहे.
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या ९४ व्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात बिस्वाल बोलत होत्या. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांचा अस्पष्ट उल्लेख करून यामुळे इथली शांतता, स्थैर्य व बहुविधता धोक्यात आल्याचे संकेत बिस्वाल यांनी दिले. चीनमुळे निर्माण झालेल्या या संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत-अमेरिकेचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल, असे बिस्वाल यांनी स्पष्ट केले. तसेच कोरोनाच्या साथीमुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांसमोर निर्माण झालेल्या जटील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठीही भारत व अमेरिकेच्या सहकार्याची नितांत आवश्यकता असल्याची जाणीव बिस्वाल यांनी करून दिली.
अमेरिकेत लवकरच सत्ताबदल होणार असून ज्यो बायडेन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर येणार आहेत. यानंतर अमेरिकेचे भारताबाबतचे धोरण कसे असू शकेल, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र २१२१ हे साल भारत व अमेरिकेचे संबंध नव्या उंचीवर नेणारे, असे असा विश्‍वास व्यक्त करून निशा बिस्वाल यांनी व्यक्त केला. भावी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन व उपराष्ट्राध्यक्षा कमला हॅरिस यांचे प्रशासन अमेरिकेचे सहकारी देशांबरोबरील संबंध नव्याने दृढ करील, असे बिस्वाल म्हणाल्या.
सध्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या कार्यकाळात भारत व अमेरिकेमध्ये धोरणात्मक भागीदारी अधिकच विकसित झाली. दोन्ही देशांमध्ये सुरू झालेली ‘टू प्लस टू’ चर्चा, क्वाड अर्थात भारत-अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलियाचे सहकार्य तसेच भारत-अमेरिका यांच्यातील संरक्षणविषयक दृढ सहकार्य याचा दाखला यावेळी बिस्वाल यांनी दिला. मात्र संरक्षणविषयक सहकार्याच्या आघाडीवर भारत-अमेरिका संबंध भक्कम होत असताना, व्यापारी आघाडीवर दोन्ही देशांच्या संबंधांना अपेक्षित गती मिळाली नाही, याकडे निशा बिस्वाल यांनी लक्ष वेधले. दोन्ही देशांमधील भू-राजकीय पातळीवरील सहकार्य आर्थिक सहकार्याच्या भक्कम अधिष्ठानावर आधारलेले असलेच पाहिजे, अशी अपेक्षा बिस्वाल यांनी व्यक्त केली.
२०२१मध्ये याकडेही लक्ष पुरविले जाईल व हे वर्ष उभय देशांमधील आर्थिक सहकार्याची नव्याने पायाभरणी करील. या वर्षात दोन्ही देशांमध्ये छोट्या पातळीवरचा व्यापारी करार अपेक्षित आहे, असा दावा बिस्वाल यांनी केला. गेल्या काही महिन्यांपासून भारत व अमेरिकेमध्ये व्यापारी कराराची चर्चा सुरू होती. मात्र अमेरिकेत निवडणूक पार पडून नवे प्रशासन सत्तेवर येईपर्यंत हा व्यापारी करार होणार नसल्याचे उघड झाले होते. बायडेन यांचे प्रशासन लवकरच कार्यरत होईल व त्यानंतर या व्यापारी करारावरील चर्चेला गती मिळेल, असे संकेत बिस्वाल यांच्या विधानातून मिळत आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प भारताचे मित्र असले तरी व्यापारी आघाडीवर त्यांनी काही वेळेस भारताच्या विरोधात भूमिका स्वीकारली होती. याचा परिणाम उभय देशांमधील व्यापारी सहकार्यावर झाला होता. पण बायडेन यांचे प्रशासन तशी चूक करणार नाही, अशी अपेक्षा भारतीय विश्‍लेषक व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे कदाचित बायडेन भारतासाठी ट्रम्प यांच्यापेक्षाही उपयुक्त ठरू शकतील, अशी शक्यता या विश्‍लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
