नवी दिल्ली – लडाखच्या एलएसीवरील तणाव कमी करण्यासाठी भारत व चीनच्या लष्करी अधिकार्‍यांमधील चर्चेची १४ वी फेरी लवकरच सुरू होईल. त्याच्या आधी चीन भारताकडे व्यापारी संबंध सुरळीत करण्याची मागणी करीत आहे. यावर भारत विचार करीत असला तरी, ही बाब आपल्यावर उलटणार नाही, याची खात्री भारताला करून घ्यावी लागेल. सरकार त्यावर सर्वच बाजूंनी विचार करीत आहे, अशी माहिती परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन श्रिंगला यांनी दिली.
सप्लाय चेन अर्थात पुरवठा साखळी, गुंतवणूकविषयक सहकार्य आॉणि तंत्रज्ञान या आघाड्यांवर भारत चीनशी सहकार्य करण्यावर विचार करीत आहे, असे संकेत परराष्ट्र सचिवांनी दिले. मात्र आधीच्या काळात भारताने एलएसीवर तणाव निर्माण झालेला असताना देखील, चीनबरोबर व्यापारी सहकार्य कायम ठेवले होते आणि त्याचे दुष्परिणाम भारतालाच सहन करावे लागले, याची वेगळ्या शब्दात परराष्ट्र सचिवांनी आठवण करून दिली. आत्ताच्या काळात तसे होणार नाही, याची दक्षता भारताला घ्यावी लागेल, असे संकेत परराष्ट्र सचिवांनी दिले आहेत.
लडाखच्या एलएसीवर चीनने केलेल्या कारवाया दोन्ही देशांच्या संबंधांसाठी उपकारक नव्हत्या. यामुळे चीनबरोबरील संबंध सुरळीत करणे भारतासाठी सोपे राहिलेले नाही, अशा परखड शब्दात हर्ष वर्धन श्रिंगला यांनी चीनच या परिस्थितीला जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे चीनबरोबरील व्यापाराबाबत निर्णय घेताना, भारताला आपल्या व्यापक धोरणात्मक तसेच सुरक्षाविषयक हितसंबंधांचा विचार करणे भाग आहे, असे परराष्ट्र सचिव पुढे म्हणाले. याबाबतचे निर्णय घेत असताना, भारताला आपला आर्थिक विकास व इतर देशांबरोबरील भागीदारीही विकसित करण्याबाबत सखोल विचार करावा लागेल, असे परराष्ट्र सचिव पुढे म्हणाले.
दरम्यान, भारत व चीनमधील लडाखच्या एलएसीवरील तणाव कमीकरण्यासाठी चर्चेची १४ वी फेरी सुरू करण्याच्या आधी, भारत चीनला वास्तवाची जाणीव करून देत आहे. सीमेवर तणाव कायम ठेवून चीन भारताकडून व्यापारी सहकार्याची अपेक्षा ठेवू शकत नाही, हे भारताचे नेते व राजनैतिक अधिकारी चीनला सतत बजावत आहेत. लडाखच्या एलएसीवर चीनने केलेल्या कारवायांमुळे गेल्या काही दशकात चीनने भारताचा विश्‍वास गमावल्याची टीका परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केली होती.
