नवी दिल्ली – चीनला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटे पाडण्यासाठी आणि चिनी उत्पादनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया एकत्र आले आहेत. ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्रात उत्पादने व उत्पादनांशी निगडीत विश्वासार्ह पुरवठा (सप्लाय चेन) उभरण्यासाठी भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र नेटवर्क उभारणार आहेत. याआघाडीवर आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत उत्पादनांचा पुरवठा करणार्‍या क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व होते. पण आता जगाला अधिक विश्वासार्ह ‘सप्लाय चेन’ची गरज ससल्याचे सांगून जागतिक उत्पादनाचे केंद्र भारतात हलविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यासाठी भारत तयार असल्याचा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच दिला होता.
दोन दिवसांपूर्वी भारत जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या व्यापारमंत्र्याची व्हर्च्युअल बैठक पार पडली. यावेळी तिन्ही देशांचे ‘इंडो- पॅसिफिक’ क्षेत्रात ‘सप्लाय चेन’ उभारण्यावर एकमत झाले. चीनवरचे अवलंबित्व कमी करणे हा त्यामागचा प्रमुख हेतू आहे. जपानने हा प्रस्ताव सादर केला. मुक्त वातावरणात पारदर्शी व्यापार आणि गुंतवणूक करणे, हे प्रमुख ध्येय या तीन देशांनी आपल्यासमोर ठेवले आहे. या वर्षीच्या अखेरपर्यंत या तिन्ही देशांमध्ये ‘सप्लाय चेन’ सुरु होईल असे सांगितले जाते. कोरोनाव्हायरस संकट आणि जगभरात वेगाने बदलत असलेल्या घडामोडीमुळे ‘सप्लाय चेन’ उभारणे गरजेचे होते, असे तिन्ही देशांच्या निवेदनातून सांगण्यात आले.
भारत पुढचा ‘एक्स्पोर्ट हब’ अर्थात जागतिक निर्यातीचे केंद्र बनू शकतो, असे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते. पण ‘ग्लोबल सप्लाय चेन’ ही विश्वासावर आधारीत असावी, असे सांगून पंतप्रधान मोदी यांनी चीनपेक्षाही भारतच जगासाठी अधिक विश्वासार्ह पर्याय असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद मिळू लागला असून जपाननेही चीनमधल्या आपल्या कंपन्या भारतात हलविण्यासाठी वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. चीनमधील कारखाना भारतात हलविणार्‍या आपल्या कंपन्यांसाठी जपान सरकारने विशेष अनुदान जाहीर केले आहे. याआधी तीन महिन्यांसाठी जपानने अशीच घोषणा केली होती.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीन आपल्या लष्करी सामर्थ्याचे प्रदर्शन करुन अशांतता व अस्थैर्य माजवित आहे. यामागे चीनकडे असलेली आर्थिक ताकद अतिशय महत्त्वाची ठरते आहे, याची जाणीव या क्षेत्रातील प्रमुख देशांना झाली आहे. म्हणूनच चीनच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी भारत, जपान, आस्ट्रेलिया आणि अमेरिका एकत्र आले आहेत. फ्रान्स व जर्मनी हे देश देखील आपली चीनबाबतची भूमिका बदलल्याचे संदेश देत आहेत. नजिकच्या काळात याचा फार मोठा लाभ भारताला मिळू शकतो.
