भारत-अमेरिकेने ५०० अब्ज डॉलर्सच्या व्यापाराचे ध्येय समोर ठेवावे

- युएसआयबीसीच्या अध्यक्षांचे आवाहन

नवी दिल्ली – भारत आणि अमेरिकेने द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे ध्येय समोर ठेवले पाहिजे, असे ‘युएस इंडिया बिझनेस काऊन्सिल-युएसआयबीसी’चे नवे अध्यक्ष अतुल केशप यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेचे माजी राजनैतिक अधिकारी असलेल्या केशप यांनी दोन लोकशाहीवादी देशांमधील हे व्यापारी सहकार्य जगाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल, असा दावा केला.

भारत-अमेरिकेने ५०० अब्ज डॉलर्सच्या व्यापाराचे ध्येय समोर ठेवावे - युएसआयबीसीच्या अध्यक्षांचे आवाहनभारत व अमेरिकेचे व्यापारी सहकार्य सुमारे ५०० अब्ज डॉलर्सचे ध्येय गाठू शकते, असा विश्‍वास याआधीही व्यक्त करण्यात आला होता. दोन्ही देशांमधील चर्चेत यावर विशेष भर दिला जातो. पण अजूनही व्यापाराच्या आघाडीवरील मतभेदांमुळे भारत व अमेरिकेमधील व्यापार अपेक्षित गती पकडू शकलेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर, युएसआयबीसीचे नवे अध्यक्ष अतुल केशप यांनी पुन्हा एकदा दोन्ही देशांमधील व्यापारी सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरते, असे बजावले आहे.

लोकशाही व मुक्त व्यवस्था असलेल्या भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापारी सहकार्य उभय देशांच्या जनतेसाठी महत्त्वाचे आहेच. पण दोन्ही देशांच्या या सहकार्यामुळे कोरोनाच्या साथीचा मुकाबला करीत असलेल्या जगालाही याचे फार मोठे लाभ मिळतील, असा विश्‍वास केशप यांनी म्हटले आहे. कोरोनाची साथ सरल्यानंतर जगाच्या आर्थिक विकासासाठी झपाट्याने पावले उचलणे भाग आहे. भारत-अमेरिकेने ५०० अब्ज डॉलर्सच्या व्यापाराचे ध्येय समोर ठेवावे - युएसआयबीसीच्या अध्यक्षांचे आवाहनयाकरीता भारत आणि अमेरिकमधील व्यापाराला चालना मिळायला हवी, असे केशप पुढे म्हणाले.

याबरोबरच कोरोनाचे संकट आले असताना, भारताने अमेरिकेला केलेल्या सहाय्यासाठी केशप यांनी भारताचे आभार मानले. त्याचवेळी कोरोनाची दुसरी लाट आलेली असताना, भारताला अमेरिकेने आवश्यक ते सहाय्य पुरविले, याची आठवणही केशप यांनी करून दिली. यामुळे दोन्ही देशांनी एकमेकांशी सहकार्य करायला हवे, हा संदेश मिळाला आहे. लोकशाहीवादी देशांनी एकजुटीने काम केले नाही तर आपले भवितव्य अंधारलेले असू शकते, असा इशाराही केशप यांनी दिला.

दरम्यान, केशप हा दावा करीत असताना, अमेरिकेच्या एका सिनेटरने गव्हाच्या उत्पादनावर सबसिडी देणार्‍या भारताच्या विरोधात बायडेन प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. काही काळापूर्वी बायडेन प्रशासनाने भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीला धक्के देणारे निर्णय घेतले होते.

leave a reply