श्रीनगर – जम्मू काश्मीरधील ग्राम पंचायतीसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना २५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सुरक्षादलांच्या कारवाईमुळे अस्वस्थ बनलेल्या दहशतवादी संघटना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सॉफ्ट टार्गेट म्हणून लक्ष करीत आहेत. गेल्या महिन्यात एका सरपंचाच्या हत्येनंतर जम्मू-काश्मीरमधील इतर सरपंचानी सुरक्षा पुरविण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर पंचायत सदस्यांना २५ लाखांचे विमा संरक्षण देण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयामुळे पंचायत सदस्य-सरपंच, पंच व ब्लॉक डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे अध्यक्ष, शहरी स्थानिक संस्थांच्या निवडक सदस्यांना विमा संरक्षण देण्यात येईल.
गेल्या महिन्यात दहशतवाद्यांनी अनंतनाग जिल्ह्यातील लाकरीपुरामधील लूकबवान गावचे सरपंच अजय पंडिता यांची हत्या केली होती. त्यांच्या हत्येनंतर आणखी एका महिला सरपंचाला दहशतवाद्यांकडून धमकी देण्यात आली होती. तसेच एका सरपंचाच्या अपहरणाची घटना घडली होती. यानंतर येथील लोकप्रतिनिधींकडून सुरक्षा पुरविण्याची सातत्याने मागणी होत होती. यापार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांना दहशतवाद्यांचा धोका असतो. दहशतवाद्यांच्या धमक्या आणि हल्ल्यानंतरही पंचायत प्रतिनिधी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य काम करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात सुरक्षा व विश्वासाची भावना दृढ करण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरेल. यामुळे स्थानिक पातळीवर लोकशाहीला बळकटी मिळेल. तसेच विमा संरक्षणामुळे त्यांच्या कुटूंबाला आर्थिक हमी मिळेल, असे जम्मू-कश्मीर प्रशासनाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
मागील काही काळात जम्मू काश्मीरमध्ये होणाऱ्या सर्वच निवडणुकांना नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. परंतु यामुळे पाकिस्तानचा तिळपापड होत आहे. कलम ३७० हटल्यानंर आणि सुरक्षादलांच्या दहशतवादविरोधी कारवाईमुळे दहशतवादी संघटना आणि फुटीरांची अवस्था वाईट झाली आहे . दहशतवादी मोठ्या प्रमाणावर मारले जात आहेत. फुटीरांचे समर्थन घटले आहे. या नैराशेतून दहशतवादी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना लक्ष्य करून वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा काही विश्लेषक करत आहेत.
