कानी – उत्तर म्यानमारमध्ये बंडखोरांनी लष्कर व संलग्न सशस्त्र गटावर चढविलेल्या हल्ल्यात ३० जण ठार झाले. काही दिवसांपूर्वी म्यानमारच्या लष्कराने सशस्त्र गटाच्या सहाय्याने येथील गावांवर हल्ले चढवून आग पेटविली होती. त्याला उत्तर म्हणून बंडखोरांनी लष्करावर हल्ला चढविल्याचा दावा केला जातो. बरोबर वर्षभरापूर्वी म्यानमारच्या लष्कराने आँग सॅन स्यू की यांचे लोकशाहीवादी सरकार उलथून सत्तेचा ताबा घेतला होता. जुंटा राजवटीच्या या अत्याचारांकडे पाहण्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय समुदायाने काहीच केले नाही, अशी टीका म्यानमारच्या बहिष्कृत सरकारने केली.
गेल्या वर्षी १ फेब्रुवारी रोजी लष्करप्रमुख जनरल मिन आँग हलाईंग यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराने स्यू की यांचे लोकनियुक्त सरकार उलथले. स्यू की तसेच म्यानमार सरकारच्या वरिष्ठ नेत्यांना नजरकैद करून जुंटा राजवटीने इतर नेत्यांना अटक केली. तसेच लोकशाहीवादी सरकारच्या समर्थकांवर अमानुष कारवाई सुरू केली. गेल्या वर्षभरात जुंटा राजवटीच्या कारवाईत १,४८८ निदर्शकांचा बळी गेला तर जवळपास नऊ हजार जणांना अटक झाली आहे.
म्यानमारमधील जनतेने या अत्याचाराविरोधात सुरू केलेले आंदोलन थंड होऊ दिलेले नाही. वर्षभरानंतरही म्यानमारच्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये तसेच गावांमध्ये लष्कराच्या विरोधात निदर्शने सुरू आहेत. या बंडाळीला एक वर्ष पूर्ण झाल्याचा निषेध म्हणून म्यानमारच्या जनतेने मंगळवारी देशभरात स्वघोषित बंदी जारी केली. यावेळी प्रमुख शहरांमध्ये शुकशूकाट दिसत होता. तर काही ठिकाणी लष्कराच्या कारवाईविरोधात निदर्शने झाली.
या काळात जुंटा राजवटीविरोधात बंड पुकारणार्‍या ‘पिपल्स डिफेन्स फोर्सेस-पीडीएफ’ने लष्कर व संलग्न 
गटांवरील हल्ले सुरू ठेवले आहेत. सोमवारी सागियांग प्रांतात म्यानमारचे लष्कर व संलग्न सशस्त्र गट पडाव व मोटारबोटीतून प्रवास करीत असताना पीडीएफच्या बंडखोरांनी हल्ला चढविला. यामध्ये किमान ३० जवान ठार झाल्याचा दावा केला जातो. या हल्ल्यावेळी पडाव व मोटारबोटीतून किमान १०० जवान प्रवास करीत होते. म्यानमारच्या लष्कराविरोधात संघर्ष करण्यासाठी बंडखोर संघटना पुढे आल्या असून त्यांना स्थानिकांचाही पाठिंबा मिळत आहे.
दरम्यान, म्यानमारमधील जुंटा राजवटीच्या कारवायांचे समर्थन करणार्‍या न्यायालयीन अधिकार्‍यांवर अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडाने निर्बंध लादले आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय समुदाय जुंटा राजवटीच्या विरोधात ठोस पावले उचलत नसल्याची टीका ‘नॅशनल युनिटी गव्हर्मेंट-एनयूजी’ या बहिष्कृत सरकारचे नेते करीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदाय फक्त बघ्याचे काम करीत असल्याची तक्रार एनयूजी करीत आहे.
