तेल अविव – जॉर्डनमधून पॅलेस्टाईनच्या वेस्ट बँकमध्ये परतत असलेले पॅलेस्टाईनचे परराष्ट्रमंत्री रियाद अल-मलिकी यांना सीमेवरील इस्रायली जवानांनी रोखले. त्यांना विशेष राजनैतिक अधिकार देणारे ‘व्हीआयपी ट्रॅव्हल कार्ड’ इस्रायली जवानांनी जप्त केले. इस्रायलबरोबरील पॅलेस्टाईनचा वाद संयुक्त राष्ट्रसंघात उपस्थित करून इस्रायलला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचण्यात पॅलेस्टाईनच्या नेत्यांना यश मिळाले होते. यानंतर पॅलेस्टाईनच्या नेत्यांना अद्दल घडविण्यासाठी त्यांच्या परदेश प्रवासावर निर्बंध लादण्याचा निर्णय इस्रायलच्या नव्या सरकारने घेतला आहे. रियाद अल-मलिकी यांचे ‘व्हीआयपी ट्रॅव्हल कार्ड’ जप्त करण्यामागे इस्रायलच्या सरकारचा हा निर्णय असल्याचे समोर येत आहे.

इस्रायलमधील निवडणुकीत बहुमत मिळवून सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या सरकारने आपले धोरण आधीच्या सरकारपेक्षा खूपच निराळे असेल, असे संकेत दिले होते. यापुढे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून मिळालल्या सूचनांचे पालन इस्रायल करणार नाही, त्यापेक्षा आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याला इस्रायल महत्त्व देईल, असे पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटले होते. याचा प्रत्यय देणारे आक्रमक निर्णय इस्रायलच्या नव्या सरकारने घेतले आहेत. यानुसार पॅलेस्टाईनचे परराष्ट्रमंत्री रियाद अल-मलिकी यांचे व्हीआयपी ट्रॅव्हल कार्ड जप्त करण्यात आले असून पॅलेस्टाईनचे इतर नेते व अधिकाऱ्यांच्या प्रवासावर निर्बंध टाकण्यात आले आहेत. यामुळे वेस्ट बँकमधील पॅलेस्टिनी सरकारचा भाग असलेल्या नेत्यांना व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वेस्ट बँकच्या बाहेर जाणे व येणे तितकेसे सुलभ राहणार नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघात इस्रायलच्या विरोधात ठराव मांडून पॅलेस्टिनी नेत्यांनी आपल्या देशाला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचले आहे. यामुळे पॅलेस्टिनी नेत्यांवर हे निर्बंध टाकण्यात आल्याचे सांगून इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. पॅलेस्टाईनचा भाग असलेल्या वेस्ट बँक व गाझा येथे इस्रायली सरकारने ज्यूवंशियांच्या वस्त्या उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर पॅलेस्टाईनने सडकून टीका केली होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याचे पडसाद उमटले आणि अमेरिका तसेच युरोपिय देशांनीही इस्रायला याविरोधात इशारे दिले होते. हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रश्नावर पॅलेस्टाईनची बाजू उचलून धरणारा व सदर प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे सोपविणारा ठराव राष्ट्रसंघात मंजूर झाला होता. यावर इस्रायलने जहाल प्रतिक्रिया दिली होती.

संयुक्त राष्ट्रसंघातील इस्रायलच्या राजदूतांनी राष्ट्रसंघाची नैतिक दिवाळखोरी यामुळे जगजाहीर झाल्याचे म्हटले होते. तर इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय मानण्यास आपला देश बांधिल नसल्याचे बजावले. आपल्याच भूमीत इस्रायलींना घुसखोर ठरविणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या ठरावावर पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी जळजळीत शब्दात टीका केली होती. यानंतर पॅलेस्टिनी नेत्यांच्या परदेश प्रवासावर बंदी घालण्याचा कठोर निर्णय घेऊन इस्रायलच्या सरकारने आपले धोरण आधीचे पंतप्रधान येर लॅपिड यांच्यापेक्षा खूपच वेगळे असेल, असे संकेत दिले आहेत. मात्र आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये याचे पडसाद उमटले असून पुढच्या काळात इस्रायलच्या नव्या सरकारावर या प्रकरणी पाश्चिमात्य देशांकडूनही दडपण येण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील इस्रायलविरोधी ठरावाच्या विरोधात अमेरिका व युरोपिय देशांनी मतदान करून आपण इस्रायलच्या बाजूने असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण प्रत्यक्षात या देशांनी इस्रायलचा पाठिंबा काढून घेतल्यानेच, हा ठराव राष्ट्रसंघात मंजूर झाल्याचे दिसत आहे. यामागे अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासन व युरोपिय देशांचा इस्रायलच्या नव्या सरकारवरील दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, आपण कुणाच्याही दबावाला बळी पडणार नाही, असा इशारा पंतप्रधान नेत्यान्याहू आपल्या आक्रमक निर्णयाद्वारे देत आहेत. त्यामुळे इस्रायलच्या सरकारला एकाच वेळी पॅलेस्टाईनबरोबर आपल्या निकटतम सहकारी देशांबरोबरही राजनैतिक पातळीवर संघर्ष करावा लागणार असल्याचे समोर येत आहे.