श्रीनगर – जम्मू-काश्मीरच्या रहिवाशी नियमात बदल करून नवीन डोमिसाईल नियम लागू करण्यात आल्यानंतर आतापर्यंत २५ हज़ार नागरिकांना ‘डोमिसाईल सर्टिफिकीट” देण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात ३७० कलम हटवून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला होता. त्यानंतर यावर्षी मार्चमध्ये येथे लागू करण्यात आलेला नवा ‘डोमिसाईल’ कायद्याकडे यानंतरचा केंद्र सरकारचा सर्वात मोठा ऐतिहासिक निर्णय म्हणून पाहण्यात येत होते. यामुळे जम्मू-कश्मीरबाहेर जन्मलेल्या पण येथे गेली ७ ते १५ वर्षांपासून राहणाऱ्यांना जम्मू-काश्मीरचा रहिवाशी असल्याचा दाखला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. तसेच असे रहिवाशी प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र असलेल्यांना येथे मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकारही मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवून या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतला होता. त्यानंतर रहिवाशी कायद्यात बदल करून केंद्र सरकरने मोठा निर्णय घेतला होता. ३१ मार्च रोजी जम्मू काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशासाठी निवासी प्रमाणपत्रासंदर्भांत गॅजेटरी अधिसूचना काढण्यात होती. त्यानंतर निवासी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. ३३,१७५ नागरिकांनी नवीन नियमानुसार निवासी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले होते. यातील ३२ हजार अर्ज जम्मू विभागातील १० जिल्ह्यातून करण्यात आले होते. तर काश्मीरमधून केवळ ७२० अर्ज करण्यात आले होते.. श्रीनगरमधून प्रमाणपात्रासाठी ६५ अर्ज करण्यात आले होते. परंतु श्रीनगरमध्ये अद्याप एकही प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही.
जम्मू काश्मीरच्या निवासी प्रमाणपत्राच्या नियमात बदल करण्यात आल्याने जम्मू काश्मीरमध्ये १५ वर्षापेक्षा जास्त काळ राहिलेल्या नागरिकांसह शैक्षणिक संस्थांमध्ये ७ वर्ष शिक्षण घेतलेल्या व दहावी आणि बारावीची परीक्षा दिलेले विद्यार्थी काश्मीरच्या रहिवाशी दाखल्यासाठी अर्ज करू शकतील. नियमानुसार या सर्वांना या राज्याचे मूळ निवासी असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.
अखिल भारतीय सेवा, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी बँका आणि स्वायत्त संस्थामध्ये नोकरी करताना काश्मीरमध्ये १५ वर्षापेक्षा जास्त काळ राहिलेल्यांना रहिवाशी असल्याचा दाखला मिळू शकेल. तसेच त्यांच्या मुलांनाही हा अधिकार प्राप्त होणार आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये शिक्षण घेतलेले असतानाही येथे नोकरी मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र आता येथील अधिकाऱ्यांची मुले व अन्य विध्यार्थ्यांना नोकरी मिळवण्यात अडचणी येणार नाहीत. जम्मू-काश्मीरचे वरिष्ठ आयएएस अधिकारी नवीन चौधरी यांचा हे प्रमाणपत्र देण्यात आले असून जम्मू-काश्मीरचे रहिवाशी प्रमाणपत्र मिळवणारे चौधरी हे बाहेरील राज्यातील पहिले नागरिक ठरले आहेत.
