नवी दिल्ली – जम्मू व काश्मीरच्या विधानसभा मतदारसंघाची फेररचना करणाऱ्या ‘डिलिमिटेशन’च्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या डिलिमिटेशन कमिशनने याच्या अंतिम आदेशावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यामुळे जम्मू व काश्मीर विधानसभेचे मतदारसंघ 83 वरून 90 पर्यंत वाढणार आहेत. तसेच पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरसाठी यात 24 मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आले आहेत. जम्मू व काश्मीरच्या काही राजकीय पक्षांनी या प्रक्रियेला विरोध केला आहे. मात्र लोकसंख्येच्या रचनेनुसार मतदारसंघामध्ये फेरबदल करणे ही स्वाभाविक बाब ठरते, असे केेंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
जम्मू व काश्मीरमध्ये ही परिसीमनाची अर्थात विधानसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत इथे निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचा निर्वाळा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिला होता. तसेच यासाठी डिलिमिटेशन कमिशनची स्थापना करून केंद्र सरकारने याकडे आपण अत्यंत गंभीरपणे पाहत आहोत, याची जाणीव करून दिली होती. त्यामुळे विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटविल्यानंतर, केंद्रशासित प्रदेश बनलेल्या जम्मू-काश्मीरसाठी ही परिसीमनाची प्रक्रिया फार मोठी बाब मानली जात आहे. काही स्थानिक राजकीय पक्षांनी व नेत्यांनी या प्रक्रियेला कडाडून विरोध केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, डिलिमिटेशन कमिशनची मुदत पूर्ण होण्याआधी एक दिवस या आदेशावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत.
यामुळे जम्मू व काश्मीरखोऱ्यातील विधानसभा मतदारसंघांची संख्या 83 वरून 90 वर जाईल. यामध्ये काश्मीर खोऱ्यात 47 व जम्मूमध्ये 43 मतदारसंघ विभागले जातील. याआधी जम्मूमध्ये 37 मतदारसंघ, तर काश्मीर खोऱ्यात 46 मतदारसंघ होते. मात्र वाढलेल्या जनसंख्येचा विचार करून जम्मूमध्ये सहा मतदारसंघ वाढविण्यात आले आहेत. तर काश्मीर खोऱ्यात एका मतदारसंघाची भर टाकण्यात आली. तर अनुसूचित जातींसाठी 9 मतदारसंघ राखून ठेवण्यात आले आहेत. तर सध्या पाकिस्तानच्या कब्जात असलेल्या काश्मीरच्या भूभागासाठी 24 मतदारसंघांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
यामुळे जम्मू व काश्मीरच्या राजकीय परिस्थितीत फार मोठे बदल घडू शकतात, असा दावा केला जातो. याआधी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेवर काश्मीर खोऱ्याचे वर्चस्व होते. मात्र दहशतवाद व फुटिरांच्या कारवायांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनाची प्रक्रिया रखडली होती. पण आता भारत सरकारला जम्मू व काश्मीरबाबतचे निर्णय घेण्यात अडकाठी करणारे कलम 370 हटविण्यात आल्याने, परीसीमनाची ही प्रक्रिया सोपी बनली आहे.
