टोकिओ – जपानच्या मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी देशाच्या ४७.२ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी संरक्षणखर्चाला मंजुरी दिली. चीन व उत्तर कोरियाच्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्‍वभूमीवर, जपानने संरक्षणखर्चात ही वाढ केल्याचा दावा केला जातो. शेजारी देश चीनच्या तुलनेत जपानचा संरक्षणखर्च २० टक्के इतकाच आहे. तरी देखील जपानच्या संरक्षणखर्चातील वाढ चीनला अस्वस्थ करणारी असल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, जपान आणि अमेरिकेने तैवानवरील चीनच्या संभाव्य हल्ल्याला उत्तर देण्यासाठी लष्करी योजना तयार केल्याची माहिती समोर येत आहे.
जपानच्या कॅबिनेटने शुक्रवारी आगामी वर्षासाठीच्या प्रस्तावित संरक्षणखर्चाला मंजुरी दिली. यानुसार जपान संरक्षणदलांवर ५.४ ट्रिलियन येन अर्थात ४७.२ अब्ज डॉलर्स खर्च केले जातील. सलग दहाव्या वर्षी जपानने आपल्या संरक्षणखर्चामध्ये ही वाढ केली आहे. जपानचा संरक्षणखर्च आता या देशाच्या जीडीपीच्या एक टक्क्क्याहून पुढे गेला आहे.
चीन आणि उत्तर कोरियाच्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्‍वभूमीवर, जपानने आपल्या संरक्षणखर्चात ही वाढ सुरू ठेवल्याचा दावा केला जातो. पण स्टॉकहोमस्थित ‘सिप्री’ या अभ्यासगटाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, जपानच्या संरक्षणखर्चातील ही वाढ अमेरिका व चीनच्या संरक्षणखर्चासमोर नगण्य ठरते. २०२० सालचा अमेरिकेचा संरक्षणखर्च ७७८ अब्ज डॉलर्स होता. तर या काळात चीनने २५२ अब्ज डॉलर्स इतका संरक्षणखर्च जाहीर केला होता.
चीनपासून ईस्ट चायना सीमधील जपानच्या हितसंबंधांना असलेला धोका गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढला आहे. गेल्या वर्षी चीनने हॉंगकॉंगमधील लोकशाहीवादी निदर्शने हाणून पाडल्यानंतर जपानने चीनवर टीका केली होती. प्रत्युत्तरादाखल चीनने जपानच्या सागरी हद्दीजवळ विनाशिका रवाना करण्याचे सत्र सुरू केले होते. चिनी विनाशिकांच्या या घुसखोरीवर जपानने संताप व्यक्त केला होता. जपानने आपल्या संरक्षणखर्चात वाढ करण्याच्या काही तास आधी, जपानच्या आघाडीच्या वर्तमानपत्राने चीनला आणखी एक धक्का देणारी बातमी प्रसिद्ध केली. येत्या काळात चीनने तैवानवर हल्ला चढविलाच तर चीनला उत्तर देण्यासाठी जपान व अमेरिकेने लष्करी योजना तयार केली आहे. यानुसार, जपानच्या नान्सेई बेटावर अमेरिकेचे मरिन्स तैनात करून त्याचा लष्करी तळासारखा वापर करण्यावर उभय देशांच्या संरक्षणदलांचे एकमत झाले आहे. या काळात जपान अमेरिकेच्या लष्करासाठी शस्त्रसाठा आणि इंधनाच्या पुरवठ्याची जबाबदारी सांभाळणार असल्याचे जपानच्या वर्तमानपत्राने म्हटले आहे.
येत्या काही आठवड्यात जपान आणि अमेरिकेत होणार्‍या टू प्लस टूच्या बैठकीत या योजनेवर शिक्कामोर्तब होईल, असा दावा केला जातो.गेल्या काही महिन्यांमध्ये जपानच्या सरकारने तैवानच्या सुरक्षेचा मुद्दाही उचलून धरला आहे. तैवानवरील चीनचा हल्ला म्हणजे जपानच्या सुरक्षेवरील हल्ला ठरेल, अशी घोषणा जपानच्या नेत्यांनी केली होती. तर तैवानवरील हल्ला चीनसाठी आत्मघात ठरेल, असे जपानचे माजी पंतप्रधान ऍबे शिंझो यांनी बजावले होते. त्यांच्या या इशार्‍यावर चीनने संताप व्यक्त केला होता.
