टोकिओ – ‘दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या ७७ वर्षांमध्ये जपान कुठल्याही युद्धात सहभागी झालेला नाही. पण येत्या काळात तशीच परिस्थिती कायम राहील, अशा भ्रमात राहणे योग्य ठरणार नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये जग मोठ्या प्रमाणात बदललेले आहे’, असे सांगून जपानच्या सत्ताधारी पक्षाने ‘बॉम्ब शेल्टर’चे विधेयक मांडले आहे. चीन आणि उत्तर कोरियापासून वाढत असलेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर जपानने ही तयारी केल्याचे दिसतेे.
गेल्या काही महिन्यांपासून जपानच्या सुरक्षेला आव्हान देणाऱ्या घटना पूर्व आशियात घडल्या आहेत. उत्तर कोरियाने केलेल्या क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या जपानच्या सागरी क्षेत्रात कोसळल्या होत्या. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात उत्तर कोरियाचे क्षेपणास्त्र जपानची हवाई हद्द ओलांडून पूर्वेकडील समुद्रात कोसळले होते. त्यावेळी जपानच्या सरकारने या आपल्या जनतेला सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेण्याची सूचना केली होती.
पण राजधानी टोकिओमध्ये देखील अशा क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून बचावासाठी ‘सब-वे’चे जाळे वगळता दुसरा पर्याय नसल्याचे जपानच्या सरकारच्या लक्षात आले होते. येथील सब-वेचा वापर स्थानिक नागरी सुरक्षा विभागाकडून केला जातो. राजधानी टोकिओ व इतर प्रमुख शहरांमधील सुरक्षेची ही परिस्थिती असताना इतर भागातील नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत विचारच न केलेलाच बरा, अशी टीका काही नेत्यांनी केली होती.
फक्त उत्तर कोरियाच नाही, तर गेल्या वर्षी चीनने देखील प्रक्षेपित केलेली क्षेपणास्त्रे जपानच्या ओकिनावा बेटाच्या सागरी हद्दीत कोसळली होती. चीन व उत्तर कोरियाने प्रक्षेपित केलेली क्षेपणास्त्रे १५ मिनिटात जपानला लक्ष्य करू शकतात. इतक्या वेळात आपल्या जनतेला सुरक्षित आश्रय मिळवून देण्यासाठी ‘बॉम्ब शेल्टर’चा पर्याय वापरण्यावर जपानच्या सरकारचे एकमत झाले आहे. चीनचा धोका लक्षात घेऊन तैवानने याआधीच सरकारी व खासगी इमारतींमध्ये एक लाखाहून अधिक बॉम्ब शेल्टर्स उभारले आहेत.
अशा परिस्थितीत, चीन व उत्तर कोरियाकडून असलेल्या या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर जपानच्या सरकारने ‘बॉम्ब शेल्टर’चे विधेयक मांडले आहे. येत्या वर्षभरात यावर सहमती मिळवून त्यासाठी वेगाने प्रयत्न करण्याचे संकेत जपानच्या सरकारने दिले आहेत. जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनी स्वीकारलेल्या आक्रमक लष्करी धोरणांचा हा एक भाग असल्याचा दावा विश्लेषक व माध्यमे करीत आहेत.
