पॅरिस/बर्लिन/रोम – इंधनाचे कडाडलेले दर आणि त्यामुळे भडकलेल्या महागाईचे पडसाद फ्रान्स, जर्मनी, इटली या युरोपमधील आघाडीच्या देशांमध्ये उमटू लागले आहेत. फ्रान्समधील व्यावसायिकांनी मंगळवारी सरकारविरोधात देशव्यापी संप पुकारला. याला फ्रान्समधील सर्वच स्तरातून जोरदार प्रतिसाद मिळाला आहे. ‘युद्ध पुकारायला पैसे आहेत, पण जनतेला अन्न पुरवायला पैसा नाही’, अशा घोषणा देऊन जर्मनीची राजधानी बर्लिनमध्ये निदर्शक आपला असंतोष व्यक्त करीत आहेत. जर्मनीतील इंधन टंचाईचा प्रश्न न सुटल्यास राजकीय संघर्ष भडकेल, असा इशारा विश्लेषक देत आहेत. तर फ्रान्स, जर्मनीप्रमाणे इटलीमध्ये देखील नाटोच्या विरोधात निदर्शने पार पडल्याच्या बातम्या येत आहेत.
गेल्या काही आठवड्यांपासून आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था आणि संघटनांकडून इंधनसंकट, जागतिक महागाई आणि युरोपिय देशांची अर्थव्यवस्था याबाबतचे अहवाल प्रसिद्ध होत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपिय देशांसमोर इंधनाचे मोठे संकट उभे राहिल्याचा दावा केला जातो. असे असले तरी युरोपिय देश रशियावर निर्बंध वाढवून व युक्रेनला शस्त्रसज्ज करणे सुरू ठेवत आहेत. याचे पडसाद युरोपातील ‘कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग’वर होत असल्याची टीका या देशांमधील माध्यमे करीत आहेत.
फ्रान्स, जर्मनी या युरोपमधील आघाडीच्या देशांमधील कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग वाढत चालल्याची टीका स्थानिक करू लागले आहेत. फ्रान्स व जर्मनीतील जनता मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात निदर्शने करीत आहेत. आपल्या देशाला इंधनदरवाढ आणि महागाईच्या संकटात ढकलणाऱ्या नाटो व युरोपिय महासंघातून बाहेर पडा, अशी मागणी या निदर्शनांमधून केली जात आहे. फ्रान्समध्ये महागाईभत्ता वाढविण्याच्या मागणीसाठी इंधन कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाला रेल्वे, बस वाहतूक कंपन्यांमधील कर्मचारी तसेच शाळेचे शिक्षक आणि सरकारी रुग्णालयातील कर्मचारी देखील सामील झाले आहेत. त्यामुळे मंगळवारी फ्रान्समधील सरकारविरोधी निदर्शनांची तीव्रता वाढली.
जर्मनीतही नाटोविरोधात जोरदार निदर्शने सुरू आहेत. इंधनाच्या संकटामुळे जर्मनीतील जनता आक्रमक झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी जर्मन पोलिसांनी निदर्शकांवर आक्रमक कारवाई केली. त्यानंतर विकसनशील देशांना मानवाधिकाराचे धडे देणाऱ्या जर्मनीने त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी टीका झाली होती. रशियावरील निर्बंध कायम राहतील, तितके दिवस जर्मनीसह युरोप अस्थिर राहील. यामुळे जर्मनीतील कट्टरवाद वाढून आपल्या देशात हिंसाचार भडकू शकतो, अशी चिंता जर्मन नेते व्यक्त करीत आहेत.
