पॅरिस/जेरूसलेम – लष्करी धाक आणि कडक निर्बंधांखेरीज इराणचा अणुकार्यक्रम रोखता येणे शक्य नाही, असे इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री येर लॅपिड यांनी म्हटले आहे. फ्रान्सच्या दौर्‍यावर असताना इस्रायलच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांची भेट घेतली होती. या भेटीत त्यांनी इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत इस्रायलची भूूमिका परखड शब्दात मांडली. अमेरिकेचे बायडेन प्रशासन इराणबरोबर अणुकरारावर चर्चा करीत असताना, इस्रायलच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबरील चर्चेदरम्यान दिलेला हा इशारा लक्षवेधी ठरतो.
सोमवारपासून व्हिएन्ना येथे अमेरिका, युरोपिय महासंघ आणि इराण यांच्यात अणुकरारावर चर्चा सुरू झाली. त्याआधीच इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री लॅपिड यांनी युरोपचा दौरा करून ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्यूअल मॅक्रॉन यांची भेट घेतली. या आपल्या युरोप दौर्‍यात इस्रायलच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी इराणबाबतची भूमिका आणि युरोपिय देशांकडून असलेल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या.
‘ज्यांच्यामध्ये स्वातंत्र्यासाठी लढण्याची इच्छा नाही, त्यांना ते कधीच मिळणार नाही, ही शिकवण ब्रिटनने सार्‍या जगाला दिली. आजही ही शिकवण तितकीच सार्थ ठरते. दहशतवाद आणि कट्टरपंथीय इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरत आहेत. ते अण्वस्त्रांची निर्मिती करण्याच्या तयारीत असून इस्रायल त्यांना ह्या प्रयत्नात यशस्वी होऊ देणार नाही’, असे लॅपिड यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या भेटीत म्हटले होते.
पंतप्रधान जॉन्सन यांनी देखील इराणपासून असलेल्या धोक्याविरोधात ब्रिटनचे इस्रायलला पूर्ण समर्थन असल्याचे जाहीर केले. त्याचबरोबर ब्रिटनच्या या भूमिकेचा दुसरा अर्थ काढता येऊ शकत नसल्याचे पंतप्रधान जॉन्सन यावेळी म्हणाले. तर फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी देखील इस्रायलला आश्‍वस्त केल्याचे लॅपिड आणि मॅक्रॉन यांची चर्चा झाली त्यावेळी उपस्थित असलेल्या इस्रायलच्या अधिकार्‍याने सांगितले. इराणबरोबरच्या राजकीय वाटाघाटीत फ्रान्स सहभागी असला तरी, इराणला अण्वस्त्रसज्जतेपासून रोखण्यासाठी इतर पर्यायांचाही विचार होऊ शकतो, हे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी इस्रायलच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चेत स्पष्ट केले.
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन व्हिएन्ना येथील वाटाघाटीद्वारे इराणवरील निर्बंध कमी करण्याच्या तयारीत असल्याचे रशियन अधिकार्‍याने जाहीर केले आहे. बायडेन प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे इस्रायलचा अमेरिकेवरील विश्‍वास ढळल्याचे दिसत आहे. अशावेळी ब्रिटन व फ्रान्सने इस्रायलच्या आवाहनाला दिलेला प्रतिसाद महत्त्वाचा ठरतो.
