नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्रासाठी १२,१९५ कोटी रुपयांच्या ‘प्रोडक्शन लिंक इन्सेन्टिव्ह’ योजनेला (पीएलआय) मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला. या योजनेमुळे देशात दूरसंचार उपकरणांच्या निर्मितीला चालना मिळेल आणि पुढील पाच वर्षात देशात २ लाख ४४ हजार कोटी रुपयांचे दूरसंचार उपकरणांचे उत्पादन भारतात होईल, असा विश्‍वास केंद्रीयमंत्री माहिती व तंत्रज्ञान आणि दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केला. तसेच गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात पीएलआय योजना लागू झाल्यापासून अग्रगण्य मोबाईल उत्पादन कंपन्यांनी देशात ३४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याची माहितीही केंद्रीयमंत्री प्रसाद यांनी दिली.
भारतात उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने निरनिराळ्या क्षेत्रांसाठी प्रोडक्शन लिंक इन्सेन्टिव्ह लागू करण्यात आली होती. यामध्ये टेलिकॉम अर्थात दूरसंचार क्षेत्राचाही समावेश होता. या क्षेत्रात गुंतवणूक यावी उत्पादनाला चालना मिळावी, असा यामागील उद्देश होता. त्याला यश मिळत आहे. भारताला उत्पादनाचे जागतीक केंद्र बनविण्याचे ध्येय सरकारने बाळगले आहे. यासाठी उद्योग सुलभ वातावरण तयार केले जात असल्याचे केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना अधोरेखित केले.
मंत्रिमंडळाने पीएलआय योजनेअंतर्गत दूरसंचार क्षेत्रासाठी १२ हजार १९५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, असे प्रसाद म्हणाले. यामुळे येत्या पाच वर्षात या क्षेत्रात उत्पादन वाढेल. सुमारे २ लाख ४४ हजार २०० कोटी रुपयांचे दूरसंचार उपकरणांचे उत्पादन भारतात होईल, असा अंदाज प्रसाद यांनी व्यक्त केला. यातील ९० उत्पादने निर्यात होतील. सुमारे १ लाख ९५ हजार कोटी रुपयांची उत्पादने भारतातून अमेरिका आणि युरोपिय देशांमध्ये निर्यात केली जातील. तसेच या क्षेत्रात ४० हजार जणांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल. सरकारलाही १७ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असा विश्‍वासही प्रसाद यांनी व्यक्त केला.
गेल्यावर्षी पीएलआय योजना जाहीर झाल्यापासून बड्या मोबाईल कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. गेल्या नऊ महिन्यात ३४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या क्षेत्रात झाली आहे. देशात लॅपटॉप आणि टॅबलेटच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठीही केंद्र सरकार लवकरच पीएलआय आणणार असल्याची माहिती केंद्रीयमंत्री प्रसाद यांनी दिली.
