श्रीनगर – पाकिस्तानच्या उच्चयुक्तालयाने पाकिस्तानचा व्हिसा दिलेले जम्मू-काश्मीरमधील २००हून अधिक तरुण बेपत्ता आहेत. या बेपत्ता तरुणांना पाकिस्तान दहशतवादी कारवायांचे प्रशिक्षण देत असल्याचा गुप्तचर यंत्रणांना संशय आहे. सुरक्षा यंत्रणांना याबाबत सतर्क करण्यात आले आहे. तसेच पाकिस्तानच्या भारतातील उच्चायुक्तलयाच्या भूमिकेवरही यामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नुकतेच पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तलयातून हेरगिरी होत असल्याचे उघड झाल्यावर भारताने येथील कर्मचाऱ्यांची संख्या ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणात पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तलयाच्या भूमिकेवर व्यक्त होत असलेला संशय महत्वाचा ठरतो.
२०१७ सालापासून पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तालयाने जम्मू आणि काश्मीरच्या ३९९ युवकांना पाकिस्तानी व्हिसा दिला आहे. यातील २१८ युवक बेपत्ता असल्याचे समोर आले आहे. या तरुणांना पाकिस्तानात दहशतवादी कारवायांसाठी तयार केले जात असल्याचा गुप्तचर यंत्रणांना संशय आहे. जम्मू-कश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले घडवून येथे अस्थिरता माजविण्यासाठी या काश्मिरी तरुणांचा पाकिस्तानकडून वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांना पाकिस्तानचा व्हिसा देणाऱ्या पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाची भूमिकाही संशयास्पद आहे. ५ एप्रिल रोजी सुरक्षा दलाने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पाच दहशतवाद्यांना ठार केले होते. या पाचही जणांना २०१८ साली पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाने व्हिसा जारी केला होता. तसेच जम्मू आणि काश्मीरच्या सुरक्षा दलांनी हिजबुलच्या दहशतवाद्याला अटक केली होती. त्याच्या चौकशीत पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातून दहशतवाद्यांना केल्या जाणाऱ्या सहाय्याबद्दल कळले होते. काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानच्या दोन राजनैतिक अधिकांऱ्याना भारतविरोधी कारवाई करताना दिल्ली पोलिसांनी रंगेहाथ पकडले होते. त्यानंतर या दोघांची हकालपट्टी करण्यात आली होती.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील अधिकांऱ्याची संख्या भारत ५० टक्क्यांनी कमी करणार असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. हेरगिरी, दहशतवादविरोधी कारवाई आणि पाकिस्तानात भारतातील उच्चायुक्तालयातील अधिकांऱ्याना दिला जाणारा त्रास या कारणांमुळे भारताने हा निर्णय घेऊन पाकिस्तानला चपराक लगावली होती.
