नवी दिल्ली – नेपाळाकडून भारतीय सीमेवर १०० नव्या चौक्या उभारल्या जात आहेत. वादग्रस्त नकाशावरून तणाव वाढलेला असताना नेपाळने भारताला लागून असलेल्या सीमेवर चौक्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीमेवरून होणाऱ्या गुन्हेगारी कारवाया रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे नेपाळ सांगत असला, तरी नव्या सीमा चौक्यांमधील काही चौक्या या लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा जवळ उभारण्यात येणार आहेत. हाच भारतीय भूभाग नेपाळने वादग्रस्त नकाशात दखवला आहे. चीनच्या इशाऱ्यावर नेपाळ या आक्रमक हालचाली करीत असल्याचे समोर येते. त्याचवेळी उत्तर प्रदेशमध्ये नेपाळच्या सीमा दर्शविणारे खांब गायब झाल्याचे लक्षात आले आहेत.
नेपाळच्या गृहमंत्रालयाने भारतीय सीमेवर १०० नव्या चौक्या उभारणीस मंजुरी दिली आहे. भारत आणि नेपाळमध्ये १७५१ किलोमीटर लांब सीमा आहे. या सीमा खुल्या असून या सीमांच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारताच्या सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) आणि नेपाळाकडून नेपाळ आर्म्ड पोलीस फोर्स (एपीएफ) यांच्यावर आहे. या सीमेवर नेपाळच्या आतापर्यंत १२१ सीमा चौक्या होत्या. या चौक्यांची संख्या वाढवून आता २२१ करण्यात येणार आहे. सध्या नेपाळच्या गृहमंत्रालयाने १०० नव्या चौक्या उभारण्यास परवानगी दिली असली, तरी आपल्या चौक्यांची संख्या ५०० पर्यंत वाढविण्याची नेपाळची योजना असल्याचा अहवाल आहे.
सीमा चौक्या वाढविण्याचा नेपाळचा निर्णय अलीकडे नेपाळने चीनच्या इशाऱ्यावर केलेल्या हालचालींशी जोडून पहिला जात आहे. भारताने बांधलेला कैलास मानसरोवर लिंक रोडला नेपाळने केलेला विरोध, त्यानंतर भारतीय भूभागांचा समावेश करून बनविलेला नेपाळचा नवा नकाशा या सर्व हालचाली चीनने फूस लावल्यानंतर नेपाळने केल्याचे दिसून येते. चीनचे पाठबळ असल्यानेच नेपाळ आक्रमकता दाखवत आहे. सीमा चौक्यांमध्ये वाढ, बिहारमध्ये नेपाळ आर्म्ड पोलीस फोर्सकडून करण्यात आलेला बेछूट गोळीबार हा याचाच भाग ठरतो.
उत्तर प्रदेशातही नेपाळ सीमेवरील सीमा दर्शविणारे खांब अचानक गायब झाले आहेत. उत्तर परदेशातील लखीमपूर खिरी जिल्ह्यातील सीमेलगतचे खांब गायब झाले असून यानंतर या भागात ‘एसएसबी’च्या जवानांनी गस्त वाढविली आहे. नेपाळनेच हे खांब गायब केल्याचा अहवाल आहे. यानंतर भारतीय सीमा चौक्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. तसेच केंद्र सरकारकडूनही या घडामोडीवर बारकाईने नजर ठेवली जात आहे.
दरम्यान, नेपाळ सकारात्मक वातावरण निर्माण केले, तर हा वाद सोडविला जाऊ शकतो, असे भारताने म्हटले आहे आणि नेपाळपुढे चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. नेपाळने वादग्रस्त नकाशाला संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात मंजुरी दिली आहे. तर अद्याप वरिष्ठ सभागृहाची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. नकाशात संसदेत मंजुरीसाठी सुरु असलेली प्रक्रिया नेपाळने थांबवावी आणि चर्चा करावी असा संदेश भारताने नेपाळला दिला आहे. नेपाळने नकाशासंदर्भांत विधेयक आपल्या वरिष्ठ सभागृहात मंजूर करून घेण्याचे टाळले, तर यामुळे सकारात्मक वातावरण तयात होईल, असे भारताने नेपाळला सांगितले आहे.
