नवी दिल्ली – चीनने दिलेली कोरोना लसीची ऑफर नाकारून भारतात तयार करण्यात आलेल्या लसीला नेपाळ प्राधान्य देणार आहे, असे नेपाळी अधिकार्‍याने म्हटले आहे. नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावली १४ जानेवारीला भारत दौर्‍यावर येत आहेत. या दौर्‍यात भारताकडून लस घेण्यासंदर्भातील करार होऊ शकतो, असे वृत्त आहे. काही महिन्यांपूर्वी नेपाळने प्रसिद्ध केलेल्या राजकीय नकाशानंतर भारत आणि नेपाळचे राजनैतिक संबंध ताणले गेले होते. तसेच नेपाळच्या धोरणांवर चीनचा वाढलेला प्रभाव स्पष्ट दिसत होता. मात्र आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलल्याचे मोठे संकेत यातून मिळत आहे.
नेपाळमध्ये सध्या बरीच राजकीय उलथापालथ सुरू आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांनी डिसेंबर महिन्यात नेपाळी संसद विसर्जित केली होती. यानंतर नेपाळमध्ये मे महिन्यात निवडणुकांची घोषणाही झाली आहे. नेपाळच्या सत्ताधारी पक्षातच मोठी फूट पडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहाल (प्रचंड) आणि पंतप्रधान ओली यांच्यामधील वाद उफाळून आले आहेत. कम्युनिस्ट पक्षांमधील विरोधकांनी आपल्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेला लकवाग्रस्त केले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत संसद विसर्जित करण्याखेरीज आपल्याकडे कोणताही दुसरा पर्याय नव्हता, असे ओली म्हणाले होते.
पंतप्रधान ओली यांनी संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आपला प्रभाव असलेल्या नेपाळवरील आपली पकड ढीली होईल, या भितीने चीनने आपल्या वरीष्ठ अधिकार्‍यांचे एक शिष्टमंडळच नेपाळला रवाना केले होते. यामध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या उपाध्यक्षांचाही समावेश होता. चिनी अधिकार्‍यांनी नेपाळमध्ये आठवडाभर ठाण मांडूनही ओली आणि प्रचंड यांची समजूत काढण्यात, तसेच ओली यांना संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय मागे घ्यायला लावण्यास चीनला यश आले नव्हते. याआधी भारत आणि नेपाळमध्ये ताणले गेलेले संबंध पूर्ववत होत असल्याचे अनेक संकेत मिळाले होते.
गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात नेपाळने भारताच्या कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा यासारख्या भागांवर आपला दावा ठोकला होता. त्यानंतर एका मागोमाग एक भारताच्या हिताला तडा जाईल, असे निर्णय घेतले होते. मात्र चीनने नेपाळच्या भूभागावर अतिक्रमण केल्याचे समोर आल्यानंतर ओली सरकारला मोठ्या टीकेचा सामना करावा लागला. यानंतर पंतप्रधान ओली यांनी भारताबरोबर संबंध पूर्ववत करण्यासाठी काही निर्णय घेतले. भारताच्या रॉ प्रमुखांचा नेपाळ दौरा, त्यानंतर लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे, परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला यांचा नेपाळ दौरा झाला. आता नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावली भारत दौर्‍यावर येत आहेत.
विशेष म्हणजे नेपाळने कोरोनावरील भारतीय लसीलाच प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेपाळला चीनने त्यांनी विकसित केलेल्या ‘सिनोवॅक’ लसीच्या पुरवठ्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र नेपाळने यामध्ये उत्सुकता दाखविलेली नाही. नेपाळने भारतात बनलेल्या लसींनाच प्राधान्य देणार आहे, असे नेपाळच्या एका अधिकार्‍याने म्हटले आहे. भारतातील नेपाळचे राजदूत निलांबर आचार्य यांनी गेल्या काही दिवसांत भारतातील लस निर्मात्यांसह भारताच्या अधिकार्‍यांशीही चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावली यांच्या दौर्‍यात भारताकडून लस पुरवठ्यासंदर्भात चर्चा होऊ शकतो आणि करार पार पडू शकतो, अशा बातम्या येत आहेत. हा चीनसाठी झटका आहे. गेल्यावर्षी भारत आणि नेपाळमधील संबंध ताणले गेले होते. मात्र आता परिस्थिती बदलल्याचे स्पष्ट संकेत यातून मिळत आहेत.
