मुंबई – शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेने 2021-22 सालातील आपले दुसरे द्वैमासिक पतधोरण जाहीर केले. यामध्ये आरबीआयने सध्याचे कोरोनाचे संकट व अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सलग सहाव्या पतधोरणात आरबीआयने व्याजदरात कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी बाजारात रोखता वाढविण्याकरीता काही महत्त्वाचे निर्णय आरबीआयने घेतले आहेत.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो, रिव्हर्स रेपो दर जैसे थे ठेवण्यात येत असल्याची घोषणा केली. मात्र त्याचवेळी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीचा विकासदराचा अंदाज कमी करून 9.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. याआधी भारतीय अर्थव्यवस्था 11 टक्क्यांहून अधिक वेगाने प्रगती करील असा अंदाज बांधण्यात आला होता. हा अंदाज घटवून एकप्रकारे सध्याच्या कोरोना संकटांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासगतीवर परिणाम झााल्याचे आरबीआयने अधोरेखित केले आहे.
कोरोनाच्या संकटात अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करणे, विकासदर पुर्वपदावर आणणे, चलनफुगवटा कमी करणे यादृष्टीने हे धोरण आखण्यात आल्याचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले. विकासाची गती पुन्हा वाढवण्यासाठी धोरणात्मक पाठिंबा देण्याकरिताच व्याज दरात बदल करण्यात आला नसल्याचे दास यांनी अधोरेखित केले. याशिवाय कोरोनाच्या काळात बाजारात तरलता वाढावी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) आधार मिळावा यादृष्टीने आरबीआयने निर्णय घेतले आहेत. आरबीआयने 15 हजार कोटी रुपये तरलता वाढविण्यासाठी बँकांना उपलब्ध करून दिले असून यातून हॉटेल, रेस्टॉरंट, पर्यटन, सहल, हवाई वाहतुकीशी संबंधीत सेवांना बँका कर्ज उपलब्ध करून देऊ शकतील. याशिवाय खाजगी बसचालक, स्पा, ब्युटिपार्लर, सलून चालविणार्‍यांनाही व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळू शकेल.
याशिवाय ‘स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया’ला (एसआयडीबीआय) आणखी 16 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. याद्वारे व्यवसायांना एक वर्षासाठी रेपोदरामध्ये कर्ज उपलब्ध करून दिली जातील. हे अर्थसहाय्य आवश्यकता भासल्यास वाढविलेही जाईल.
याखेरीज आरबीआय गव्हर्मेंट सिक्युरिटी अ‍ॅक्वीझिशन प्रोग्रामअंतर्गत (जी-एसएपी1) 40 हजार कोटी रुपयांच्या सरकारी कर्ज रोख्यांची खरेदी करणार आहे. याच महिन्यात या कर्जरोख्यांची खरेदी केली जाणार आहे. याशिवाय आरबीआयने जी-एसएपी2 ची सुद्धा घोषणा केली असून 2021-22 च्या दुसर्‍या तिमाहीकरीता 1 लाख 20 हजार कोटी रुपये कर्जरोख्यांच्या खरेदीसाठी वापरले जाणार आहेत. यामुळे बाजारात तरलता वाढेल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात येतो.
