संयुक्त राष्ट्रे – ‘अण्वस्त्रसज्ज देशांमधील युद्ध टाळणे व सामरिक धोके कमी करणे या प्राधान्याने आमच्या जबाबदाऱ्या आहेत. अणुयुद्ध कधीच जिंकता येणे शक्य नाही आणि त्यामुळे ते कधीच लढले जाता कामा नये. अण्वस्त्रांचा वापर अत्यंत दूरगामी परिणाम करु शकतो. त्यामुळे त्यांचा वापर बचावात्मक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठीच करायला हवा. संभाव्य आगळिक रोखणेे व युद्ध टाळणे हे त्याचे उद्देश असायला हवेत. अण्वस्त्रांच्या संख्येत पडणारी भर थांबवायला हवी`, अशी घोषणा सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्य देशांनी केली आहे. या स्थायी सदस्य देशांमध्ये अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन व फ्रान्सचा समावेश आहे.
सहा महिन्यांपूर्वीच स्वीडिश अभ्यासगट ‘सिप्री`ने जाहीर केलेल्या अहवालात, जगभरातील नऊ अण्वस्त्रसज्ज देशांकडून तैनात करण्यात आलेल्या अण्वस्त्रांच्या संख्येत वाढ झाल्याची माहिती समोर आली होती. या अहवालानुसार, 2021 सालाच्या सुरुवातीला जगभरात तैनात असलेल्या अण्वस्त्रांची संख्या 3,825 वर गेली आहे. गेल्या वर्षी हीच आकडेवारी 3,720 इतकी होती. अमेरिका व रशियाने आपल्या तैनात अण्वस्त्रांपैकी जवळपास 2,000 अण्वस्त्रे ‘हाय ऑपरेशनल ॲलर्ट` स्थितीत ठेवल्याची माहितीही ‘सिप्री`च्या अहवालात देण्यात आली होती. त्याचवेळी चीन आपल्या अण्वस्त्रांच्या साठ्यात वेगाने वाढ करीत असून आधुनिकीकरणाची प्रक्रियाही सुरू असल्याचे ‘सिप्री`च्या अहवालात सांगण्यात आले होते.
या पार्श्‍वभूमीवर नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच अण्वस्त्रसज्ज देशांचा समावेश असलेल्या स्थायी सदस्य देशांच्या गटाने अणुयुद्ध रोखणे व अण्वस्त्रांचा प्रसार थांबविण्याबाबत दिलेले संयुक्त निवेदन लक्ष वेधून घेणारे ठरते. निवेदनात अण्वस्त्रप्रसारबंदी कराराचा उल्लेख करण्यात आला असून पाचही अण्वस्त्रसज्ज देश त्याच्या अंमलबजावणीसाठी वचनबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. पाच अण्वस्त्रसज्ज देश परस्परांविरोधात किंवा इतर कोणत्याही देशाविरोधात अण्वस्त्रे रोखून धरणार नाहीत, असा दावाही निवेदनात करण्यात आला. परस्परांचे सुरक्षाविषयक हितसंबंध व चिंता लक्षात घेऊन आणि एकमेकांचा आदर राखून धोरणात्मक बाबींवर चर्चा केली जाईल, असेही संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.
स्थायी सदस्यांनी जारी केलेल्या या निवेदनावर रशियाने स्वतंत्र प्रतिक्रिया नोंदविली असून जागतिक स्तरावरील तणाव कमी करण्यास मदत होईल, असा दावा केला. तर अण्वस्त्रप्रसारबंदी व निःशस्त्रीकरणासाठी पाचही देशांची असलेली वचनबद्धता निवेदनातून अधोरेखित होत असल्याचे फ्रान्सने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
