वॉशिंग्टन – पाकिस्तानच्या ‘एफ-16’ लढाऊ विमानांसाठी 45 कोटी डॉलर्सचे पॅकेज देऊन, हे सहाय्य दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी असल्याचा दावा अमेरिकेने केला होता. या विमानांची क्षमता लक्षात घेता ती कुठे व कशासाठी तैनात केली जातील, याची भारताला पूर्ण जाणीव आहे. सबबी देऊन अमेरिका भारताला मूर्ख बनवू शकत नाही, असे भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेला खडसावले होते. त्यावर अमेरिकेचा खुलासा आला आहे. भारत व पाकिस्तान हे दोघेही अमेरिकेचे ‘पार्टनर’ अर्थात भागीदार असल्याचे सांगून दोन्ही देशांबरोबरोबरील आपले संबंध स्वतंत्र असल्याचे प्र्रत्युत्तर अमेरिकेने दिले आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी माध्यमांशी बोलताना आपल्या देशाची भूमिका मांडली. अमेरिका भारताबरोबरील संबंधांचा विचार करून पाकिस्तानबरोबर सहकार्य करीत नाही. दोन्ही देशांबरोबरील अमेरिकेचे संबंध स्वतंत्र आहेत आणि काहीवेळेस दोन्ही देशांबरोबर समान मुल्य आणि हितसंबंधांवर हे संबंध आधारलेले असल्याचा दावा प्राईस यांनी केला. त्याचवेळी भारताबरोबरील अमेरिकेच्या संबंधांना विशेष महत्त्व असल्याचेही प्राईस यांनी स्पष्ट केले. पण ही राजनैतिक भाषेतली शब्दांची कसरत बाजूला ठेवून विचार केला तर भारत व पाकिस्तान यांना अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एकाच पारड्यात तोलत असल्याचे दाखवून दिले आहे.

परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या अमेरिका दौऱ्यात त्यांनी अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन यांच्याशी चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही देशांमधील संरक्षणविषयक सहकार्य वाढविण्याचा मुद्दा या चर्चेच्या अग्रस्थानी असल्याचे सांगितले जाते. या द्विपक्षीय भेटीगाठी व सहकार्यावर चर्चा सुरू असली तरी बायडेन प्रशासनाचे पाकिस्तानबाबतचे बदलते धोरण भारताला विचार करण्यास भाग पाडणारे ठरत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. आधीच्या ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तानबाबत स्वीकारलेले कठोर धोरण बायडेन प्रशासन बदलत असून हळुहळू बायडेन प्र्रशासनाने पाकिस्तानला अनुकूल भूमिका स्वीकारण्यास सुरूवात केली आहे. अमेरिका आणि पाकिस्तानचे संबंध स्वतंत्र असल्याचे कितीही दावे ठोकले, तरी बायडेन प्रशासन भारतावर दबाव वाढविण्यासाठी पाकिस्तानचा वापर करण्याचे जुने तंत्र अवलंबणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

याची तयारी बायडेन प्रशासनाने फार आधीपासून केली असून एफ-16 विमानांसाठी पाकिस्तानला दिलेले 45 कोटी डॉलर्सचे सहाय्य ही केवळ त्याची सुरूवात ठरते. पुढच्या काळात बायडेन प्रशासन याच्या पुढे जाणारे निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे. यामध्ये ‘फायनॅन्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स-एफएटीएफ’च्या ग्रे लिस्टमधून पाकिस्तानला वगळण्याच्या निर्णयाचा समावेश असू शकतो. युक्रेनच्या युद्धात भारताने रशियाच्या विरोधात जाण्याचे नाकारले होते. तसेच अमेरिकेच्या दबावानंतरही भारताने रशियाकडून इंधनाची खरेदी सुरू करून रुपया-रूबलमध्ये व्यापार सुरू केला होता. भारताला रशियाबरोबरील या सहकार्याची किंमत चुकती करावी लागेल, अशा धमक्या बायडेन प्रशासनाने दिल्या होत्या.

पाकिस्तानचे सहाय्य वाढवून बायडेन प्रशासन या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे दिसू लागले आहे. मात्र भारताच्या विरोधात पाकिस्तानचा वापर करण्याचे तंत्र खूपच मागे पडले असून सध्याच्या पाकिस्तानकडे भारताला रोखण्याची ताकद राहिलेली नाही. त्यामुळे बायडेन प्रशासनाच्या या दबावतंत्राला फार मोठ्या मर्यादा आहेत. त्याचवेळी भारताबरोबरील अमेरिकेच्या संबंधांना यामुळे धक्के बसू शकतात, याची सुस्पष्ट जाणीव भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अमेरिकेला करून दिलेली आहे. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेच्या पाकिस्तानधार्जिण्या धोरणाचे विपरित परिणाम भारत व अमेरिकेच्या संबंधांवर झाले होते, याची आठवण परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी नुकतीच करून दिली होती. अमेरिका त्या चुकीची पुनरावृत्ती करीत आहे, असे जयशंकर यांनी लक्षात आणून दिले होते. मात्र भारताच्या या इशाऱ्यानंतरही अमेरिकेच्या पारंपरिक मित्रदेशांचे हितसंबंध धोक्यात आणणारे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावणाऱ्या बायडेन प्रशासनाच्या धोरणात विशेष बदल होण्याची शक्यता नाही.