नवी दिल्ली – लडाखच्या ‘एलएसी’वरून चीनच्या लष्कराने माघार घेऊन आपल्या घुसखोरीची चूक सुधारण्याचा सूज्ञ निर्णय घेतला आहे. भारताच्या निर्धारासमोर चीनसारख्या बलाढ्य देशाला नमते घ्यावे लागले, याची जाणीव झाल्यानंतर पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहेत. म्हणूनच पाकिस्तानने काश्मीरच्या ‘एलओसी’वर संघर्षबंदीच्या पालनाची तयारी दाखविली आहे. भारत व पाकिस्तानी लष्कराच्या ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स-डीजीएमओ’मध्ये यासंदर्भात हॉटलाईनवर चर्चा पार पडली. या चर्चेत २००३ साली उभय देशांमध्ये झालेल्या संघर्षबंदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यावर सहमती झालेली आहे.
परवेझ मुशर्रफ पाकिस्तानचे राष्ट्रपती असताना, २००३ साली भारत व पाकिस्तानमध्ये काश्मीरच्या नियंत्रण रेषा तसेच आंतरराष्ट्रीय सीमेवर संघर्षबंदीचा करार झाला होता. यानंतर बराच काळ नियंत्रण रेषेवर दोन्ही देशांच्या लष्कराची चकमक झाली नाही. मात्र गेल्या काही वर्षात पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतीचे नवे सत्र सुरू करण्यासाठी दहशतवाद्यांना घुसविण्याचे धोरण स्वीकारले होते. या घुसखोर दहशतवाद्यांना संरक्षण पुरविण्यासाठी पाकिस्तानच्या लष्कराकडून नियंत्रण रेषेवर जोरदार गोळीबार करण्यात येत होता. या महिन्यातच केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी लोकसभेत माहिती देताना गेल्या तीन वर्षाच्या कालावधीत पाकिस्तानने १०,७५२ वेळा संघर्षबंदीचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट केले होते.
या संघर्षबंदीत सुरक्षा दलांचे ७२ जवान शहीद झाले व ७४ नागरिकांचा बळी गेला होता. तसेच गेल्या तीन वर्षात यात ३४१ नागरिक जखमी झाल्याची माहिती रेड्डी यांनी दिली. म्हणूनच वारंवार गोळीबार करून भारताला चिथावणी देणार्‍या पाकिस्तानला नियंत्रण रेषेवर संघर्षबंदीचे पालन करण्याची आवश्यकता वाटू लागली आहे, ही चकीत करणारी बाब ठरते. मात्र गेल्या काही दिवसातील परिस्थिती लक्षात घेता, पाकिस्तान भारताबरोबर नव्याने चर्चा करण्यासाठी धडपडत असल्याचे समोर येत आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी आपण भारताबरोबर चर्चेसाठी तयार असल्याचे दावे केले होते. पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांनी देखील काश्मीरची समस्या चर्चेद्वारे सोडविता येईल, असा प्रस्ताव दिला होता.
यानंतर दोन्ही देशांच्या लष्कराच्या ‘डीजीएमओ’मध्ये हॉटलाईनवर चर्चा झाल्याची व संघर्षबंदीचे पालन करण्यावर एकमत झाल्याची बातमी आली आहे. लडाखच्या एलएसीवर घुसखोरी करून भारताला आव्हान देणार्‍या चीनने नऊ महिन्यानंतर या क्षेत्रातून लष्करी माघार घेतली. याच्या मोबदल्यात चीनला मानहानीखेरीज काहीही मिळालेले नाही आणि भारताने यात काहीही गमावलेले नाही, हे जगजाहीर झाले आहे. ही सैन्यमाघार घेत असताना, चीनने ब्रिक्स देशांची परिषद भारतात व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करून याला पाठिंबा दिला होता. भारताबरोबर युद्ध पेटले तर चीन आपल्याला पाठिंबा देईल, या भ्रामक समजुतीवर पाकिस्तानने आपली सारी व्यूहरचना केली होती. म्हणूनच चीनच्या लष्करी माघारीमुळे पाकिस्तानला फार मोठा धक्का बसला होता. त्याचवेळी पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असून हा देश कोसळण्याच्या स्थितीत पोहोचला आहे. भारताबरोबर संबंध सुधारले नाहीत, तर पाकिस्तानची धडगत नसल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.
अशा परिस्थितीत पाकिस्तानने भारताबरोबर वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी पावले उचलली असून ‘डीजीएमओ’ स्तरावरील चर्चा हे त्याचे पहिले पाऊल असल्याचे मानले जाते. पण असे असले तरी भारताचे पाकिस्तानबाबतचे धोरण बदलेले नाही, अशी घोषणा भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी केली आहे. मात्र काश्मीरच्या नियंत्रण रेषेवरील संघर्षबंदीवर झालेल्या या सहमतीचे स्वागत करीत असताना, पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी भारताला पाकिस्तानबरोबर संबंध सुधारण्याची आवश्यकता वाटू लागल्याचे दावे ठोकले आहेत. कोरोनाच्या साथीमुळे आलेले आर्थिक संकट, अंतर्गत आव्हाने आणि काश्मीरबाबत घेतलेल्या निर्णयाला मिळालेल्या अपयशामुळे भारत पाकिस्तानबरोबर चर्चा करण्यास तयार होऊ लागल्याच्या थापा परराष्ट्रमंत्री कुरेशी यांनी पाकिस्तानी वृत्तवाहिन्यांवर मारल्या आहेत.
